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बिहार के सरकारी शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का एक और फरमान, पढ़ाते समय फोन चलाने और बैठने पर लगी रोक

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पटना: बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार नए निर्देश जारी कर रहा है। अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए एक और नया आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों को कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और बैठकर पढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही बच्चों के होमवर्क की निगरानी और मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर भी शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है।

गौरतलब है कि सीके अनिल ने हाल ही में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद संभाला है। पदभार संभालने के बाद से ही वह सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों के जींस और टी-शर्ट पहनने पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया था। इस मामले में एक शिक्षक के निलंबन की खबर भी सामने आई थी।

शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार, शिक्षक जब कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, उस दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा शिक्षकों को बैठकर पढ़ाने के बजाय खड़े होकर बच्चों को पढ़ाना होगा।

विभाग की ओर से कक्षा में पढ़ाने के दौरान शिक्षकों के व्यवहार और कार्यशैली को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य कक्षा में शिक्षकों की सक्रियता बढ़ाना और बच्चों की पढ़ाई पर बेहतर ध्यान देना है।

शिक्षा विभाग ने बच्चों के होमवर्क को लेकर भी शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी है। अब शिक्षकों को यह देखना होगा कि बच्चों ने नियमित रूप से होमवर्क किया है या नहीं। यदि होमवर्क किया है तो उसे सही तरीके से पूरा किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी होगी।

इसके साथ ही शिक्षकों को बच्चों के अभिभावकों से बातचीत कर होमवर्क और पढ़ाई की स्थिति की जानकारी साझा करनी होगी। इससे स्कूल और अभिभावकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है।

इससे पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील को लेकर भी निर्देश जारी किया था। इसके तहत शिक्षकों को बच्चों को भोजन परोसने से पहले खाने को चखना होगा।

खाना चखने के बाद शिक्षकों को उसकी गुणवत्ता और बच्चों के खाने योग्य होने के संबंध में रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इस रिपोर्ट को सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर अधिकारी इसकी जांच कर सकें।

लगातार जारी हो रहे निर्देशों से साफ है कि शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में अनुशासन, शिक्षण व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ाना चाहता है। शिक्षकों की जवाबदेही तय करने के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और स्कूलों के दैनिक संचालन में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि इन नए निर्देशों का सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।

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