कोलकाता, 07 अगस्त 
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता नगर निगम के वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 की जाएगी। वहीं हावड़ा नगर निगम के वार्डों की संख्या 50 से बढ़ाकर 68 करने का निर्णय लिया गया है।
सरकार का कहना है कि वार्डों की संख्या बढ़ने के बाद नए सिरे से परिसीमन (वार्ड पुनर्गठन) की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके आधार पर दोनों नगर निगमों में चुनाव कराने का रास्ता साफ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सात दिसंबर तक कोलकाता और हावड़ा नगर निगमों में निर्वाचित बोर्ड का गठन कर जिम्मेदारी सौंपना है।
हालांकि, इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि वार्ड पुनर्गठन से पहले मसौदा सूची जारी कर सभी राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों से राय लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। उनका कहना है कि सभी पक्षों से चर्चा किए बिना ही सरकार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
इसी मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी कोलकाता नगर निगम की प्रशासक एवं आयुक्त स्मिता पांडे से वार्ड पुनर्गठन की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों से राय लेने के संबंध में स्पष्ट जानकारी मांगी है। ऐसे में 12 अगस्त के विशेष सत्र के दौरान संशोधन विधेयक के साथ-साथ वार्ड पुनर्गठन का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है।
