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बिहार में पेपरलीक माफियाओं की संपत्ति हो जब्त! छात्रों ने सौंपा 12 सूत्रीय मांग पत्र

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पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर छात्रों ने आवाज उठाई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए छात्रों की ओर से बिहार परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति को 12 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया है। दिलीप कुमार ने पटना स्थित परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति के सचिव को यह ज्ञापन सौंपकर परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग की है।

छात्रों की मांग है कि BPSC, BSSC, BPSSC, CSBC और BTSC जैसी सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, ताकि पेपरलीक, धांधली और अनियमितताओं पर रोक लग सके।

ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग पेपरलीक रोकने को लेकर की गई है। छात्रों ने बिहार सरकार से अपना सरकारी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने की मांग की है। साथ ही परीक्षा से जुड़े कार्यों में केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया गया है।

छात्रों की दूसरी बड़ी मांग है कि परीक्षा समाप्त होते ही अभ्यर्थियों को OMR शीट की कार्बन कॉपी और प्रश्न पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा रिजल्ट जारी होने के साथ ही कटऑफ और सभी अभ्यर्थियों के अंक भी सार्वजनिक किए जाएं, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के लिए अलग-अलग रोल नंबर की जगह एक ही परीक्षा क्रमांक रखा जाए।

शिक्षक भर्ती को लेकर भी छात्रों ने कई सुझाव दिए हैं। मांग की गई है कि BPSC TRE-4 में रिजल्ट जारी होने से पहले अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों और दिव्यांगता से जुड़े दस्तावेजों की मेडिकल जांच कराई जाए। इसके अलावा TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जांच हो, ताकि फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों की पहचान की जा सके।

छात्रों ने पेपरलीक और परीक्षा में सेटिंग करने वाले माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके तहत उनकी संपत्ति जब्त करने और 10 साल से अधिक की जेल की सजा का प्रावधान करने का सुझाव दिया गया है।

इसके साथ ही सभी भर्ती आयोगों से वार्षिक परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षाओं की तारीख और भर्ती प्रक्रिया की जानकारी पहले से मिल सके।

अब देखना होगा कि परीक्षा सुधार विशेषज्ञ समिति छात्रों की इन मांगों पर क्या फैसला लेती है और बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सुधार को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं।

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