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आज ED के सामने पेश हो सकते हैं IAS आनंद किशोर, 25 लाख रुपये के दावे पर होगी पूछताछ!

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पटना : पटना नगर निगम टेंडर मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद किशोर से पूछताछ की संभावना है। ED ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। बताया जा रहा है कि आज उनसे पूछताछ हो सकती है। इस दौरान नगर निगम के अतिरिक्त प्रभार के आवंटन, ठेकेदार रिशुश्री से कथित संबंधों और उनके निजी आवास पर बिना टेंडर कराए गए कार्यों को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं।

आनंद किशोर से पूछताछ इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले भी जांच एजेंसी ने उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। 30 अक्टूबर और फिर 11 नवंबर को उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा गया था, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता का हवाला देते हुए वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए। अब एक बार फिर ED ने उन्हें तलब किया है।

पांच IAS अधिकारियों से पहले हो चुकी है पूछताछ

इस मामले में ED की जांच केवल ठेकेदार और अन्य आरोपितों तक सीमित नहीं है। जांच एजेंसी अब तक पांच आईएएस अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। इनमें बोगेश कुमार सागर, अभिलाषा शर्मा, संतोष कुमार मल्ल, धर्मेंद्र कुमार और सुनील यादव के नाम शामिल हैं।

जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि नगर निगम में ठेकों के आवंटन और अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देने से जुड़े फैसलों में किसकी क्या भूमिका थी। इसके अलावा ठेकेदार रिशुश्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप को कथित तौर पर मिले लाभ और अधिकारियों के साथ उसके संपर्कों की भी पड़ताल की जा रही है।

25 लाख रुपये पहुंचाने के दावे पर हो सकते हैं सवाल

आनंद किशोर से पूछताछ में सीतामढ़ी नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार दिलाने से जुड़ा मामला प्रमुखता से उठ सकता है। ED के हलफनामे में दर्ज मुमुक्षु चौधरी के बयान के अनुसार, रिशुश्री ने सीतामढ़ी नगर निगम का अतिरिक्त प्रभार दिलाने के लिए कथित तौर पर उच्च स्तर पर 25 लाख रुपये पहुंचाए थे।

बयान में तत्कालीन डीएम को सिफारिश किए जाने का भी उल्लेख है। जांच एजेंसी यह जानना चाहेगी कि अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका थी और क्या किसी स्तर पर अनुचित हस्तक्षेप किया गया था। इसके अलावा रिशुश्री द्वारा आनंद किशोर को कथित तौर पर ‘भैया’ कहकर संबोधित करने और विभागीय मामलों में उनकी पहुंच से जुड़े तथ्यों पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

निजी आवास पर बिना टेंडर काम कराने का मामला भी जांच के घेरे में

पूछताछ का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु एक आईएएस अधिकारी के निजी आवास पर कराए गए निर्माण और अन्य कार्यों से जुड़ा है। साहिल सिन्हा ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि रिशुश्री की कंपनी रिलायबल ग्रुप की ओर से एक आईएएस अधिकारी के निजी आवास पर बिना किसी टेंडर के काम कराया गया था।

ED इस बात की पड़ताल कर रही है कि यह काम किसके निर्देश पर कराया गया, इसका भुगतान किसने किया और इसके लिए किन संसाधनों का इस्तेमाल हुआ। जांच एजेंसी भुगतान के स्रोत और संबंधित अधिकारियों की भूमिका का पता लगाने की कोशिश कर सकती है।

हाईकोर्ट ने पर्दे के पीछे के लोगों की भूमिका पर उठाए सवाल

इस मामले में पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। ठेकेदार रिशुश्री की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस मामले में वह केवल मोहरा है, जबकि असली किंगपिन पर्दे के पीछे हो सकते हैं। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए पूछा था कि कहीं कुछ लोगों को बचाने और कुछ को फंसाने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने एसवीयू के एडीजी को 27 नवंबर या उससे पहले शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि मामले में शेष अधिकारियों को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया है।

27 नवंबर को अगली सुनवाई

अब इस मामले में 27 नवंबर की तारीख अहम मानी जा रही है। इसी दिन पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई प्रस्तावित है। इससे पहले एसवीयू को अपना जवाब दाखिल करना होगा। वहीं, आनंद किशोर से ED की संभावित पूछताछ में सामने आने वाले तथ्यों पर भी निगाहें रहेंगी।

फिलहाल जांच का मुख्य केंद्र नगर निगम के ठेकों का आवंटन, अतिरिक्त प्रभार देने की प्रक्रिया, कथित वित्तीय लेन-देन और अधिकारियों की भूमिका है। जांच पूरी होने के बाद ही इन आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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