पटना : बिहार विधानसभा का सत्र 30 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। इसे देखते हुए राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की तैयारी शुरू हो गयी है। विधानसभा के आसपास करीब दो किलोमीटर के दायरे में सत्र की शुरुआत से लेकर समाप्ति तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी कृतिका मिश्रा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
इस दौरान विधानसभा के आसपास धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस निकालने और बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने जैसी गतिविधियों पर रोक रहेगी। प्रशासन का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
प्रदर्शन और घेराव से लेकर जुलूस निकालने तक पर रोक
प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, विधानसभा के आसपास पांच या पांच से अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा धरना, प्रदर्शन, घेराव और जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा।
सुरक्षा व्यवस्था के तहत गोली, बारूद और किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर रोक रहेगी। साथ ही छुरी, भाला या अन्य हथियार लेकर विधानसभा के आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी।
विधानसभा के आसपास इन इलाकों में रहेगा प्रतिबंध
प्रतिबंधात्मक आदेश के दायरे में विधानसभा के आसपास के कई प्रमुख मार्ग और इलाके शामिल किये गये हैं। इनमें पटना-दीघा घाट सड़क, आर ब्लॉक गोलंबर के पास स्थित गेट, पटना-दानापुर मुख्य रेल पथ, नया हवाई अड्डा तथा पटना-अनिसाबाद रेलवे क्रॉसिंग से बेली रोड तक का क्षेत्र शामिल है।
प्रशासन की ओर से निर्धारित सीमा के भीतर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रखी जायेगी। विधानसभा सत्र के दौरान इन इलाकों में आवाजाही और गतिविधियों पर विशेष निगरानी रहेगी।
सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहेगी सख्त
विधानसभा सत्र के दौरान विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की ओर से प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही एहतियाती कदम उठाये हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधों का उद्देश्य सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित कराना और सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना है।
30 नवंबर से संभावित विधानसभा सत्र को लेकर पटना प्रशासन अलर्ट मोड में है। अब विधानसभा के आसपास निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि के लिए प्रशासनिक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।




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