पटना : बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी राशि को बैंकों में जमा रखने को लेकर नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षा विभाग की सरकारी राशि केवल 12 निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखी जायेगी। जिला मुख्यालयों में एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे निजी बैंकों में सरकारी राशि जमा रखने पर रोक लगा दी गयी है। विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 30 नवंबर 2026 तक इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों को अपने बैंक खातों की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव करने होंगे। विभाग का उद्देश्य सरकारी धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बनाये रखना है।
शिक्षा विभाग ने जारी किया नया आदेश
शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय ने 13 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया है। पत्र के माध्यम से सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
आदेश में वित्त विभाग की ओर से 7 मई 2018 को जारी निर्देश का हवाला दिया गया है। इसमें सरकारी राशि को सहकारी पैक्स और निजी संस्थानों में जमा करने पर पहले से लागू प्रतिबंधों का भी उल्लेख किया गया है।
सृजन घोटाले के बाद लागू हुए थे प्रतिबंध
विभागीय पत्र के अनुसार, वर्ष 2009 में सहकारी पैक्स में वित्तीय अनियमितता सामने आने और वर्ष 2017 में भागलपुर के चर्चित सृजन घोटाले का खुलासा होने के बाद सरकारी राशि को सहकारी पैक्स और अन्य निजी संस्थानों में जमा करने पर रोक लगायी गयी थी।
हालांकि, समय के साथ इन निर्देशों के पालन में शिथिलता आने लगी। अब शिक्षा विभाग ने पुराने आदेशों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है, ताकि सरकारी धन को सुरक्षित रखा जा सके और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका कम हो।
बिहार में सरकारी बैंकों की 4220 शाखाएं
एसएलबीसी के 31 मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंकों की कुल 4220 शाखाएं हैं। वहीं, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई जैसे निजी बैंकों की कुल 1439 शाखाएं संचालित हैं।
विभाग का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों की शाखाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण सरकारी राशि को राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखना अधिक सुविधाजनक होगा। इससे जिला और प्रखंड स्तर पर सरकारी योजनाओं से संबंधित वित्तीय गतिविधियों को संचालित करने में भी सहूलियत मिलेगी।
बच्चों के अभिभावकों के साथ संयुक्त खाता खोलने पर जोर
शिक्षा विभाग ने बच्चों के बैंक खाते खोलने और अभिभावकों के साथ संयुक्त बैंक खाता खोलने पर भी जोर दिया है। निर्देश के अनुसार, यदि निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के बैंक खाते खोलने की मुहिम में सहयोग करते हैं, तो इस संबंध में आवश्यक विचार किया जा सकता है।
इसके अलावा पंचायत स्तर पर निजी बैंकों की शाखाएं खुलने के बाद भविष्य में सरकारी राशि के स्थानांतरण को लेकर निर्णय लेने की संभावना भी जतायी गयी है।
30 नवंबर तक करना होगा आदेश का पालन
शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को 30 नवंबर 2026 तक नये निर्देश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। इसके तहत सरकारी राशि को निर्धारित 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखने और बैंक खातों से संबंधित जरूरी बदलाव की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
अब जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। विभाग की इस पहल से सरकारी राशि के प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता को मजबूत करने की उम्मीद है।




Users Today : 55
Who's Online : 3