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बिहार में 6 IAS अधिकारियों का तबादला, नवादा-कैमूर की DDC बदलीं; जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

पटना: बिहार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस बदलाव के तहत विभिन्न जिलों और विभागों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। खास तौर पर डीडीसी और एसडीओ स्तर पर हुए बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कैमूर में बदले DDC, रोहित कर्दम को मिली जिम्मेदारी

कैमूर जिला परिषद के उप विकास आयुक्त (DDC) के पद पर IAS रोहित कर्दम की तैनाती की गई है। इससे पहले वह नवगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) के पद पर कार्यरत थे।

अब उन्हें कैमूर में विकास योजनाओं और जिला परिषद से जुड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। वहीं कैमूर की पूर्व DDC दिव्या शक्ति का तबादला कर दिया गया है।

नवगछिया को मिला नया SDO

रोहित कर्दम के कैमूर स्थानांतरण के बाद के. परीक्षित को नवगछिया का नया अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।

इस बदलाव के साथ नवगछिया अनुमंडल में भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नए अधिकारी के हाथों में आ गई है।

कई जिलों में DDC और SDO स्तर पर बदलाव

तबादले की प्रक्रिया के दौरान बिहार के कई जिलों में DDC, SDO और अन्य प्रशासनिक पदों पर अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। सरकार की ओर से किए जा रहे इन बदलावों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाना बताया जा रहा है।

हालिया प्रशासनिक फेरबदल में कई युवा IAS अधिकारियों को भी फील्ड स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।

युवा IAS अधिकारियों को मिली फील्ड पोस्टिंग

बिहार सरकार ने हाल के प्रशासनिक फेरबदल में 2024 बैच के कई IAS अधिकारियों को पहली बार फील्ड पोस्टिंग दी है। इससे इन अधिकारियों को जिला और अनुमंडल स्तर पर सीधे प्रशासनिक कामकाज का अनुभव मिलेगा।

सरकार ने कुछ अधिकारियों को जिला परिषदों में DDC-cum-CEO, जबकि कुछ को नगर निगमों में नगर आयुक्त और विभिन्न विभागों में निदेशक पद की जिम्मेदारी दी है।

प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव का असर

DDC और SDO जैसे पद जिला प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। DDC के स्तर पर विकास योजनाओं की निगरानी, जिला परिषद के कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है।

वहीं SDO कानून-व्यवस्था, राजस्व और अनुमंडल स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में इन पदों पर होने वाले बदलाव का सीधा असर स्थानीय प्रशासन के कामकाज पर पड़ता है।

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