डेस्क : बिहार में सरकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यवस्थित करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं की प्रगति और जनप्रतिनिधियों से जुड़ी योजनाओं की निगरानी के लिए पोर्टल आधारित व्यवस्था विकसित की जा रही है।
क्या है बिहार संकल्प पोर्टल?
संकल्प पोर्टल का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों से जुड़ी जानकारी को एक जगह उपलब्ध कराना है। इससे योजनाओं की स्थिति, प्रगति और क्रियान्वयन की जानकारी को ऑनलाइन तरीके से देखा और मॉनिटर किया जा सकता है।
बिहार सरकार ने योजना एवं विकास विभाग की योजनाओं की निगरानी, प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया है।
ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट भी चर्चा में
बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास की योजना भी सरकार की प्रमुख विकास पहलों में शामिल है। सरकार ने राज्य में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है।
इनमें पटना में पाटलिपुत्र, सोनपुर में हरिहरनाथपुर, गया में मगध, दरभंगा में मिथिला, सहरसा में कोसी, पूर्णिया में पूरनदेवी, मुंगेर में अंग, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, छपरा में सारण, भागलपुर में विक्रमशिला, सीतामढ़ी में सीतापुरम और डेहरी में सैटेलाइट सिटी शामिल हैं। इन शहरों के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई है।
1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्तपोषण की योजना
बिहार सरकार के अनुसार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के विकास के लिए HUDCO के साथ 1 लाख करोड़ रुपये के दीर्घकालिक वित्तपोषण को लेकर समझौता हुआ है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सुनियोजित शहरी विकास के साथ सड़क, बिजली, पेयजल और दूसरी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है।
सरकारी योजनाओं की निगरानी पर जोर
सरकार की योजना एवं विकास विभाग की समीक्षा में यह भी कहा गया है कि विकास योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ योजना बनाना नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन, लगातार मूल्यांकन और वास्तविक परिणामों की निगरानी करना होना चाहिए।
जनप्रतिनिधियों की योजनाओं के संचालन और पारदर्शिता के लिए विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित करने की बात भी सामने आई है। इसके जरिए योजनाओं की जानकारी और उनकी प्रगति का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जा सकेगा।
पंचायत स्तर की योजनाओं की भी होगी ऑनलाइन एंट्री
बिहार में चल रहे सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत पंचायत स्तर पर भी योजनाओं की पहचान और ऑनलाइन प्रविष्टि की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में करीब 10 योजनाओं का चयन किया जाना है। ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद इन योजनाओं की पोर्टल पर एंट्री की जानी है।
इन योजनाओं में सरकारी भवनों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल सुविधाओं, स्ट्रीट लाइट और अन्य सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण, मरम्मत एवं रखरखाव जैसे काम शामिल किए जा सकते हैं।
आम लोगों के लिए क्या होगा फायदा?
डिजिटल पोर्टल आधारित व्यवस्था से सरकारी योजनाओं की जानकारी को व्यवस्थित करने, उनकी प्रगति पर नजर रखने और विभिन्न स्तरों पर निगरानी को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। इससे विकास परियोजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।
