पटना : बिहार में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री और दवा निर्माण के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को विभाग की ओर से राज्यव्यापी विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान बिहार के अलग-अलग जिलों में 40 से अधिक स्थानों पर दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आई हैं। विभाग ने संबंधित दुकानदारों के खिलाफ लाइसेंस रद्द करने और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
दरअसल, औषधि नियंत्रण विभाग को सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के आसपास स्थित दवा दुकानों में सरकारी दवाओं की अवैध बिक्री की शिकायत मिली थी। आरोप था कि बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) द्वारा सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को उपलब्ध कराई जाने वाली दवाएं बाजार में बेची जा रही हैं। इसी सूचना के आधार पर राज्यभर में छापेमारी की गई।
इस अभियान के तहत छपरा, सासाराम, पूर्णिया, बक्सर, सहरसा, नवादा, मुंगेर, गयाजी, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, कैमूर, पटना, दरभंगा, सुपौल, जमुई, भागलपुर, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद समेत कई जिलों में जांच की गई। अधिकांश स्थानों से प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित दवा दुकानदारों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
वहीं, पटना के जीएम रोड स्थित दवा मंडी में विशेष कार्रवाई की गई। यहां जांच के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया गया था। छापेमारी के दौरान तीन दवा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए कुल 48 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। इसके जरिए इन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई। साथ ही गुणवत्ता की जांच के लिए तीन दवाओं के नमूने भी लिए गए।
कार्रवाई के दौरान मेसर्स मां तारा एजेंसी में 10 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई। वहीं, मेसर्स मेडिसिन हाउस में नारकोटिक श्रेणी की दवाओं सहित 16 दवाओं के संबंध में फॉर्म-15 जारी किया गया। जांच के दौरान संबंधित दवाओं की खरीद-बिक्री के बिल भी प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अलावा मेसर्स मां अपर्णा मेडिसिन में 22 दवाओं की बिक्री पर रोक लगाई गई।
इसी बीच पटना के लोहानीपुर में बिना वैध लाइसेंस के दवा निर्माण करने वाली इकाई पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और बिहार राज्य औषधि नियंत्रण विभाग की संयुक्त टीम ने भगवती सदन, महावीर पथ स्थित मेसर्स एंडिसन्स फार्मिक्स में छापेमारी की। जांच में बिना वैध लाइसेंस के दो प्रकार की दवाओं का निर्माण किए जाने का मामला सामने आया।
कार्रवाई के दौरान कुल 18,140 रुपये मूल्य की दवाएं जब्त की गईं। इसके साथ ही दवाओं की प्राथमिक और बाहरी पैकिंग सामग्री भी जब्त की गई। दोनों प्रकार की दवाओं के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। संबंधित इकाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी सहायक औषधि नियंत्रकों और औषधि निरीक्षकों को सरकारी दवाओं के दुरुपयोग, अवैध बिक्री और बिना लाइसेंस दवा निर्माण पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में भी राज्यभर में छापेमारी जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।




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