पटना : बिहार को देश का सबसे तेजी से औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में उद्योगों के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। उन्होंने कहा कि बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़कर निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
दरअसल, गुरुवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में उद्योग विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला ‘लेवरेजिंग एफटीए आउटरीच प्रोग्राम’ का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एफटीए कार्ययोजना, निर्यातक पुस्तिका और FAQ पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में बिहार राज्य विपणन प्राधिकरण, आईआईएम बोधगया और अन्य संस्थानों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आबादी देश की कुल आबादी का करीब 10 प्रतिशत है। ऐसे में राष्ट्रीय उद्योगों और राजस्व में भी बिहार की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत तक पहुंचाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था ने लगातार दोहरे अंकों में विकास दर दर्ज की है। राज्य का बजट भी पहले करीब 6 हजार करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 3 लाख 47 हजार करोड़ रुपये हो गया है।
मखाना, लीची और मक्का को मिलेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने बिहार के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का मखाना आज सुपरफूड के रूप में दुनिया में पहचान बना रहा है। बिहार से 40 टन मखाना ऑस्ट्रेलिया भेजा गया है। देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है। इसके अलावा लीची और मक्का के उत्पादन में भी बिहार अग्रणी है।
उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता, बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और प्रभावशाली मार्केटिंग पर काम करना होगा। इसके लिए सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला-एक उत्पाद की नीति को आगे बढ़ाएगी।
सड़क, एयरपोर्ट और जल परिवहन पर बड़ा प्लान
सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए परिवहन और लॉजिस्टिक सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। रक्सौल से हल्दिया तक ग्रीनफील्ड सड़क निर्माण से बिहार के सात से आठ जिले जुड़ेंगे। वहीं, सोनपुर और भागलपुर के आसपास दो बड़े एयरपोर्ट विकसित करने की योजना है।
इसके अलावा वाल्मीकिनगर, बेगूसराय, रक्सौल, मुजफ्फरपुर, सहरसा, गोपालगंज, फारबिसगंज और किशनगंज में भी हवाई अड्डों के विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने गंगा सहित राज्य की अन्य नदियों को जल परिवहन के प्रभावी माध्यम के रूप में विकसित करने की बात कही।
उद्योगपतियों की समस्याओं का होगा समाधान
मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे हर महीने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करें और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने बिहार में ड्राई पोर्ट की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने की जानकारी भी दी।
सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 12 सैटेलाइट टाउनशिप विकसित की जा रही हैं। इनमें रेलवे कनेक्टिविटी और परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रभावी सिंगल विंडो व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार औद्योगिक विकास के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ऐसा माहौल बनाने में जुटी है, जिससे बिहार के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिले और राज्य के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।




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