पटना : बिहार में आज, 23 सितंबर 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक प्रस्तावित है। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में शाम 4 बजे होने वाली बैठक को लेकर युवाओं, सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न विभागों से जुड़े लोगों की नजर संभावित फैसलों पर टिकी हुई है। बिहार सरकार के आधिकारिक ई-डैशबोर्ड पर कैबिनेट निर्णय के लिए अलग सेक्शन है, जिसे 23 सितंबर को अपडेट किया गया है।
रोजगार और सरकारी भर्ती से जुड़े प्रस्तावों पर नजर
आज की बैठक में रोजगार और सरकारी नौकरियों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों में पद सृजन, नियुक्ति प्रक्रिया और संविदा कर्मियों से जुड़े मामलों पर भी सरकार की ओर से निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि, किन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक तस्वीर बैठक के बाद जारी होने वाले कैबिनेट निर्णय से ही साफ होगी।
युवाओं की नजर संभावित भर्ती फैसलों पर
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अलग-अलग विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति और नई भर्तियों से जुड़े प्रस्ताव आने की स्थिति में इसका सीधा असर रोजगार से जुड़े अवसरों पर पड़ सकता है।
शिक्षकों और कर्मचारियों को DA पर फैसले का इंतजार
बैठक को लेकर शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों की नजर महंगाई भत्ता यानी DA से जुड़े संभावित प्रस्ताव पर भी है। यदि इस संबंध में कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आता है और उसे मंजूरी मिलती है, तो बैठक के बाद इसकी आधिकारिक जानकारी सामने आएगी।
विकास योजनाओं पर भी हो सकते हैं फैसले
कैबिनेट बैठक में राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं और विभागीय प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। इससे पहले 15 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, जिसमें गया के विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के विकास और सोन-फल्गु नदी जोड़ योजना समेत कई प्रस्ताव शामिल थे।
कहां मिलेगी कैबिनेट फैसलों की जानकारी?
बिहार सरकार के कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट पर मंत्रिपरिषद के फैसलों के लिए अलग सेक्शन उपलब्ध है। आधिकारिक पोर्टल पर पिछली बैठक के निर्णय भी दर्ज हैं। 23 सितंबर की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद इसी माध्यम से सामने आने की उम्मीद है।
अब शाम 4 बजे होने वाली बैठक के बाद यह स्पष्ट होगा कि सरकार किन प्रस्तावों को मंजूरी देती है। खास तौर पर रोजगार, सरकारी भर्ती, संविदा कर्मियों और शिक्षकों के DA से जुड़े संभावित फैसलों को लेकर लोगों की नजर कैबिनेट के आधिकारिक निर्णय पर रहेगी।
