नई दिल्ली : माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 57वीं बैठक बुधवार, 07 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में परषिद कारोबारियों के लिए कर अनुपालन को आसान बनाने के लिए व्यापक प्रक्रियागत सुधारों पर विचार कर सकती है।
आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को बताया कि जीएसटी परिषद 07 अक्टूबर को होने वाली 57वीं बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को अपनी मंजूरी दे सकती है। नए प्रस्ताव के तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार वापस लेने और फर्जीवाड़े के आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने की तैयारी है।
सूत्रों के मुताबिक 07 अक्टूबर की होने वाली बैठक के एजेंडा में गिरफ़्तारी के अधिकार और इनपुट-टैक्स-क्रेडिट में सुधार शामिल है। इसके अलावा बैठक में छोटे ई-कॉमर्स विक्रेताओं को जीएसटी पंजीकरण के लिए मंच के गोदामों का उपयोग की अनुमति देना, साथ ही वास्तविक खरीदारों के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की रक्षा करना और कम मूल्य के मुकदमों को घटाना शामिल है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी 2.0 प्रक्रिया सुधारों के तहत ये प्रस्ताव पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने को और सरल बनाने, माल की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने तथा करदाताओं और कर विभाग के बीच विवादों को कम करने पर केंद्रित हैं।
