पटना : बिहार में सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्य सचिवालय स्थित ‘संवाद’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इन दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली और उपयोगिता की जानकारी दी गई।
इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं की जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इससे सरकारी योजनाओं की प्रगति की निगरानी, विभागों के बीच समन्वय और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
48 विभागों के कार्यों की होगी एकीकृत निगरानी
मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के जरिए ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की प्रेरणा और निर्देश पर इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है।
‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल बनाए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण, परियोजना एवं निवेश, विभागीय प्रस्तुतीकरण, निष्पादन एवं रैंकिंग, समन्वय एवं एस्केलेशन तथा क्षेत्र एवं जन-संपर्क शामिल हैं। इसके अलावा 20 से अधिक सब-मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं।
इस डैशबोर्ड के जरिए सरकारी योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और विभागीय कामकाज से संबंधित जानकारी एक जगह उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई की भी निगरानी की जाएगी।
केंद्र से मिलने वाली राशि और राष्ट्रीय रैंकिंग पर रहेगी नजर
‘समन्वय’ पोर्टल का उद्देश्य बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना है। इसके माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी, वित्तीय संसाधनों के उपयोग और विभिन्न मामलों के समयबद्ध समाधान पर ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि इस पोर्टल से केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की बेहतर निगरानी संभव होगी। दिल्ली में तैनात बिहार के रेजिडेंट कमिश्नर के माध्यम से भी समन्वय को प्रभावी बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और उपलब्ध राशि का समय पर सदुपयोग करना आवश्यक है।
पटना में सीसीटीवी कैमरों की होगी एकीकृत मॉनिटरिंग
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाने और उनकी एकीकृत निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने बताया कि फिलहाल पटना शहर में लगभग 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी भी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
जनता की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी विभागों को अपने कार्य समय पर और बेहतर तरीके से पूरे करने चाहिए। सरकार की ओर से तैयार की जाने वाली योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल से सरकारी कार्यों में तेजी आएगी। विभागीय कामकाज की निगरानी आसान होगी और प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। बेहतर शासन और जवाबदेह प्रशासन के माध्यम से बिहार के विकास को नई गति मिलेगी।
कार्यक्रम में कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास एवं आवास सह सूचना प्रावैधिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।
इसके अलावा मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
