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महिला शिक्षकों से दुर्व्यवहार करने वालों की खैर नहीं! शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश

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पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों और शिक्षा विभाग के कार्यालयों में काम करने वाली महिला शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। अब उनके साथ दुर्व्यवहार, भेदभाव या अपमानजनक व्यवहार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि महिला कर्मियों के साथ गलत व्यवहार सरकारी सेवक के आचरण के विरुद्ध माना जाएगा और इसे कदाचार की श्रेणी में रखा जाएगा।

दरअसल, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल पर अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विभाग ने सभी स्कूलों और कार्यालयों में महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक माहौल सुनिश्चित करने को कहा है।

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक, महिला शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना अनिवार्य होगा। उन्हें काम करने और अपनी प्रतिभा के अनुसार योगदान देने के समान अवसर दिए जाएंगे। स्कूल परिसर या कार्यालय में उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार और भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकेंगे।

महिला कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए विभाग ने प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य किया है। इस समिति की अध्यक्षता कार्यालय की वरीयतम महिला कर्मी करेंगी। अगर किसी महिला शिक्षिका या कर्मचारी के साथ गलत व्यवहार होता है, तो वह 90 दिनों के भीतर समिति की अध्यक्ष को लिखित शिकायत दे सकती हैं। इसके बाद समिति प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत मामले की जांच करेगी।

विभाग ने महिला शिक्षकों की भूमिका को केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रखते हुए उन्हें छात्राओं के लिए मेंटर बनाने पर भी जोर दिया है। उन्हें अभिभावक-शिक्षक बैठकों में माताओं से संवाद करने और राष्ट्रीय एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी दी है। विभाग का कहना है कि स्कूलों और कार्यालयों को महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और भेदभावमुक्त कार्यस्थल बनाना प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि इन निर्देशों का जिलों में किस तरह पालन कराया जाता है।

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