नई दिल्ली: बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 16 नवंबर को सामने आया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था। जिन दो दोषियों को राहत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया हैं।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, अपीलकर्ताओं में से एक बिपिनचंद जोशी के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य को भी ध्यान में रखा गया। पीठ ने माना कि उनकी अपील में तथ्य और कानून से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विचार किया जाना बाकी है। इसी आधार पर दोनों की उम्रकैद की सजा निलंबित करते हुए जमानत दी गई।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के आदेश को रद्द कर दिया था और उन्हें जेल लौटने का निर्देश दिया था।
इसके बाद बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोधिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मई 2017 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
सरकारी पक्ष ने किया था जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अपराध की गंभीरता और निचली अदालत तथा हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया था। वहीं, बचाव पक्ष ने 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और एक दोषी की गंभीर दिव्यांगता का मुद्दा उठाया।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों दोषियों को संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों पर जमानत मिलेगी। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि जमानत और सजा का निलंबन दोषमुक्ति नहीं है। उनकी अपील पर अंतिम फैसला आना अभी बाकी है।




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