Home देश किताबों के सम्मान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को लगाई फटकार

किताबों के सम्मान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को लगाई फटकार

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत पुरानी सरकारी इमारतों के पुनर्विकास का काम चल रहा है। इसी योजना के तहत शास्त्री भवन को भी हटाया जाना है। इसी इमारत में 135 साल पुरानी सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी संचालित होती है। इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी में 8.5 लाख से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इनमें कई दुर्लभ पुस्तकें और ऐतिहासिक दस्तावेज भी शामिल हैं।

सोमवार को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने किताबों को रखने के लिए पर्याप्त जगह और उनके संरक्षण की व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किए। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजय कुमार ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इन किताबों का सम्मान किया जाना चाहिए।

दो लाख किताबों की हालत पर भी उठे सवाल

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि करीब दो लाख किताबें लंबे समय से कार्टन में रखी हुई हैं। एमिकस क्यूरी ने अदालत को बताया कि इन किताबों की उचित सूची तक तैयार नहीं की गई है और कुछ किताबें साल 2011 से कार्टन में बंद पड़ी हैं। इस पर अदालत ने ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता जताई।

20 नवंबर तक किताबों की शिफ्टिंग पर रोक

केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत को भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक किताबों को कहीं और शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर के लिए निर्धारित कर दी।

दरअसल, सेंट्रल सेक्रेटेरियट लाइब्रेरी में 1702 तक की दुर्लभ पुस्तकें मौजूद हैं। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक लाइब्रेरी को दूसरी जगह ले जाने का नहीं, बल्कि देश की ऐतिहासिक और बौद्धिक विरासत को सुरक्षित रखने का भी है। अब सभी की नजर 20 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर रहेगी।

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