Home राज्य बिहार में हर मकान-दुकान का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, 246 नगर निकायों में...

बिहार में हर मकान-दुकान का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड, 246 नगर निकायों में सरकार ने तेज किया काम

0
193

पटना: बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। अब शहरों में स्थित हर मकान, दुकान और अन्य संपत्ति की डिजिटल पहचान तैयार करने की दिशा में सरकार ने काम तेज कर दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से राज्य के 246 नगर निकायों में जीआईएस आधारित बेस मैप तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए शहरी क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति का लोकेशन, मकान नंबर और पूरा विवरण डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा।

सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य संपत्ति कर यानी प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इससे नगर निकायों को यह पता लगाने में आसानी होगी कि उनके क्षेत्र में कितनी संपत्तियां हैं और कितनी संपत्तियां अभी तक टैक्स के दायरे में नहीं आई हैं।

नगर विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना को पूरा करने के लिए छह परामर्शी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाल ही में विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में इस काम की समीक्षा की गई। बैठक में एजेंसियों ने बताया कि सभी समूहों में पहले और दूसरे चरण का काम पूरा कर लिया गया है। इसमें प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने के साथ प्रत्येक संपत्ति पर मकान नंबर प्लेट लगाने का काम भी शामिल है।

समीक्षा बैठक में एजेंसियों ने उपलब्ध कराई गई सैटेलाइट तस्वीरों की गुणवत्ता और रिजॉल्यूशन को लेकर सुझाव दिए। इसके बाद विभाग ने वर्ष 2024 के दिशा-निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन मेट्रिक्स तैयार करने का फैसला लिया है। यह प्रारूप सभी नगर निकायों को भेजा जाएगा। निकायों को तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।

विभाग ने नगर निकायों से यह भी जानकारी मांगी है कि अगर भविष्य में संपत्तियों का नए सिरे से सर्वे कराया जाता है तो पहले और दूसरे चरण में किए गए काम का कितना इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस पूरी योजना के पूरा होने के बाद शहरों की प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल डेटाबेस तैयार होगा। इससे संपत्ति कर का निर्धारण करने, नगर निकायों के राजस्व का आकलन करने और शहरी विकास की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल रिकॉर्ड से संपत्तियों की पहचान आसान होगी और टैक्स व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।

यानी आने वाले समय में बिहार के शहरी इलाकों में मकान और दुकान की पहचान सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका पूरा ब्योरा डिजिटल सिस्टम में उपलब्ध कराने की तैयारी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Check Also
NDPS मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर में बनेंगी विशेष अदालतें; केंद्र और राज्यों से मांगी रिपोर्ट देश

NDPS मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर में बनेंगी विशेष अदालतें; केंद्र और राज्यों से मांगी रिपोर्ट