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NDPS मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, देशभर में बनेंगी विशेष अदालतें; केंद्र और राज्यों से मांगी रिपोर्ट

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नई दिल्ली: देशभर में नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों और एनडीपीएस एक्ट के लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे विशेष अदालतों के गठन की दिशा में हुई प्रगति पर नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इन अदालतों का उद्देश्य एनडीपीएस और एनआईए एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई में तेजी लाना है।

सोमवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पक्ष रखा। सुनवाई में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देशों के बावजूद विशेष अदालतों के गठन की दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है।

केंद्र सरकार की ओर से पहले दाखिल हलफनामे में बताया गया था कि देशभर में एनडीपीएस एक्ट के मामलों की सुनवाई के लिए कुल 449 विशेष अदालतों की जरूरत है। इनमें से अभी केवल 176 अदालतें ही काम कर रही हैं।

इससे पहले 7 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को शेष विशेष अदालतों के गठन की दिशा में छह सप्ताह के भीतर तेजी से काम करने का निर्देश दिया था। अदालत ने पर्याप्त बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए एक्ट की धारा 11 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों की व्यवस्था की भी समीक्षा की। अदालत ने कहा कि जिन राज्यों में 10 से अधिक मामले लंबित हैं, वहां विशेष अदालतों का गठन किया गया है। कोशिश है कि प्रत्येक अदालत में सामान्य तौर पर 10 से 12 से अधिक मामले न रहें, ताकि सुनवाई समय पर पूरी हो सके।

सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल को तीन अतिरिक्त विशेष अदालतें गठित करने का निर्देश दिया गया। राज्य में एनआईए एक्ट की धारा 11 के तहत 50 मामले लंबित बताए गए हैं, जबकि एनआईए की रिपोर्ट में 21 मामलों का उल्लेख था।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में 47 लंबित मामलों के लिए चार विशेष अदालतों की जरूरत बताई गई है, लेकिन अब तक केवल एक अदालत अधिसूचित हुई है। असम को भी दो अतिरिक्त विशेष अदालतें जल्द स्थापित करने को कहा गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने नई विशेष अदालतें स्थापित करने का भरोसा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित सरकारों से नई स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबित आपराधिक मामलों का समयबद्ध निपटारा बेहद जरूरी है। इससे आरोपियों और पीड़ितों, दोनों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा मजबूत होगा। अब इस मामले में कुछ सप्ताह बाद और दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियों से पहले फिर सुनवाई होगी।

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