पटना : बिहार में कथित चना दाल घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच तेज कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के एमएलसी और बिस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह से करीब आठ घंटे तक पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसी ने उनके परिवार के सदस्यों को भी तलब किया है। शुक्रवार को उनकी पत्नी वंदना सिंह और बेटे यशस्वी सिंह को पटना स्थित ED के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया।
जानकारी के अनुसार, गुरुवार को सुनील सिंह से पूछताछ के दौरान ED के अधिकारियों ने करीब 30 सवाल पूछे। जांच एजेंसी का मुख्य फोकस चना दाल की आपूर्ति के नाम पर सहकारी समितियों के बैंक खातों में जमा कराई गई रकम और उसके इस्तेमाल पर है। अब सुनील सिंह से मिले जवाबों और उनकी पत्नी व बेटे के बयानों का मिलान किया जा रहा है। बैंक खातों में हुए लेन-देन और पैसों के मनी ट्रेल की भी जांच की जा रही है।
23.65 लाख रुपये की दाल आपूर्ति का मामला
इस मामले की शुरुआत पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की रहने वाली मेघा की शिकायत से हुई थी। ‘आशा एंटरप्राइजेज’ की प्रोपराइटर मेघा ने 1 जून 2025 को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक, मेघा ने रियायती दर पर भारत चना दाल खरीदने के लिए जय माता दी कृषक सेवा स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की अध्यक्ष वंदना सिंह से संपर्क किया था।
आरोप है कि दाल की आपूर्ति के लिए समिति के बैंक खाते में 23.65 लाख रुपये जमा कराए गए, लेकिन न तो उन्हें चना दाल की आपूर्ति की गई और न ही जमा की गई रकम वापस लौटाई गई।
बेटे यशस्वी पर भी 3.71 लाख रुपये लेने का आरोप
इस मामले में सुनील सिंह के बेटे यशस्वी सिंह का नाम भी सामने आया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि सारण फल सब्जी कृषक स्वावलंबी सेवा समिति लिमिटेड के अध्यक्ष यशस्वी सिंह ने भी भारत चना दाल की आपूर्ति के नाम पर 3.71 लाख रुपये लिए थे। हालांकि, आरोप के मुताबिक, उन्हें भी दाल की आपूर्ति नहीं की गई।
इस तरह दोनों सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 27.36 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।
पुलिस की चार्जशीट के बाद ED ने शुरू की जांच
मामले की जांच के बाद गर्दनीबाग पुलिस ने आरोपों को सही पाया था। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े पर्याप्त साक्ष्य मिलने की बात कही गई थी। इसके बाद पटना पुलिस की ओर से अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
इसी प्राथमिकी और चार्जशीट के आधार पर ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच आगे बढ़ाई है। फिलहाल जांच एजेंसी सहकारी समितियों के बैंक खातों, संदिग्ध लेन-देन और रकम के अंतिम इस्तेमाल का पता लगाने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और लोगों से पूछताछ किए जाने की संभावना है।




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