नई दिल्ली, 11 अगस्त : दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को ‘दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026’ पास हो गया। इसमें पुनर्वास के लिए पात्रता तिथि 1 जनवरी 2006 से बढ़ाकर 1 जनवरी 2025 की गई है। यह दिल्ली के अधिक से अधिक झुग्गीवासियों को पुनर्वास का लाभ देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली के शहरी मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में कहा कि अब जेजे बस्तियों में रहने वाले अधिक परिवारों को मिलेगा सम्मानजनक आवास और बेहतर भविष्य का अधिकार है। दिल्ली की विभिन्न जेजे बस्तियों में रहने वाले लगभग 4 से 5 लाख परिवारों यानी लगभग 20 लाख लोगों के लिए पक्के घर मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
सूद ने कहा पात्र परिवारों को सभी आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के संकल्प के अनुरूप पात्र परिवारों का पुनर्वास यथासंभव उनकी बस्ती या उसके आसपास किया जाए।
मंत्री ने कहा कि सरकार केवल मकान उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नई पुनर्वास कॉलोनियों में बेहतर जीवन के लिए सभी आवश्यक सामाजिक एवं नागरिक सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाएंगी। इन कॉलोनियों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बच्चों के खेलने के मैदान और अन्य बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के समन्वित प्रयासों से झुग्गीवासियों के जीवन में व्यापक सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार पीपीपी मॉडल के माध्यम से पुनर्वास कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाएगी।
