सारण, 17 अगस्त : जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सोमवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने योजना को मिशन मोड में संचालित करने तथा अधिक से अधिक पात्र परिवारों को जोड़ने का सख्त निर्देश दिया।
योजना को गति देने के लिए 19 अगस्त से 21 अगस्त को प्रखंड व नगर निकाय स्तर पर तीन दिवसीय विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में आमजन को आवेदन प्रक्रिया, बैंक ऋण और सोलर रूफटॉप से जुड़ी समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान मिलेगा। कैंपों में जनप्रतिनिधियों, बैंक प्रतिनिधियों, कनीय अभियंताओं तथा अधिकृत वेंडर्स की सहभागिता अनिवार्य की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम पर 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें राज्य सरकार 20,000 रुपए का अतिरिक्त अंशदान दे रही है। जिन उपभोक्ताओं का मासिक बिल 1,900 रुपए तक आता है, वे मात्र 1,000 रुपए से 1,200 रुपए की EMI पर यह सिस्टम लगवाकर बिजली खर्च में बचत कर सकते हैं।
बैंकिंग प्रक्रियाओं पर स्पष्ट निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सिबिल स्कोर या नाम में मामूली भिन्नता जैसी छोटी कमियों के आधार पर बैंक ऋण आवेदनों को खारिज न करें। उन्होंने वरीय अधिकारियों को शिविरों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
