पटना : दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ी वित्तीय सौगात दी है। केंद्र सरकार ने राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय करों के हिस्से की नियमित किस्त अग्रिम रूप से जारी करते हुए बिहार को 10,845 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। इस राशि से राज्य की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया।
त्योहारों से पहले मिली राशि, विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि दीपावली और छठ महापर्व को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बिहार को कर हस्तांतरण की अग्रिम किस्त के रूप में 10,845 करोड़ रुपये जारी किए हैं। त्योहारों से पहले मिली इस राशि से राज्य की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस राशि का इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन और पहले से चल रही विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कर सकेगी। इससे राज्य में विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता मजबूत होगी।
PM मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दिया धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से बिहार निरंतर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
सम्राट चौधरी ने इस सहयोग को विकसित और समृद्ध बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
5 नवंबर को जारी हुई थी राज्यों के लिए 1.09 लाख करोड़ की राशि
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2026 को सभी राज्यों के लिए कुल 1,09,019 करोड़ रुपये की नियमित कर हस्तांतरण किस्त जारी की थी। सामान्य तौर पर यह किस्त 10 नवंबर को जारी की जानी थी, लेकिन आगामी त्योहारों को देखते हुए इसे पांच दिन पहले ही जारी कर दिया गया।
इसका उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत खर्च में तेजी लाने और विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है। इस राशि में बिहार के हिस्से में 10,845 करोड़ रुपये आए हैं।
क्या होता है टैक्स डिवोल्यूशन?
केंद्र सरकार विभिन्न केंद्रीय करों से प्राप्त राजस्व का एक निर्धारित हिस्सा राज्यों को देती है। इसे टैक्स डिवोल्यूशन या कर हस्तांतरण कहा जाता है। राज्यों को मिलने वाली यह राशि वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित होती है।
इस राशि का उपयोग राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार विकास परियोजनाओं, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी योजनाओं पर कर सकती हैं।
त्योहारों से पहले अग्रिम राशि जारी होने से बिहार सरकार को वित्तीय प्रबंधन में राहत मिलने के साथ राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
