गयाजी/बोधगया। राजद विधायक और पूर्व मंत्री सह सचेतक दल के नेता कुमार सर्वजीत ने बिहार की कानून-व्यवस्था, दलितों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा तथा राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में दलित, शोषित और पिछड़े वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि पिछले दो वर्षों में एससी-एसटी अत्याचार से जुड़े करीब 16 हजार मामले दर्ज किए गए हैं।
दो साल में 16 हजार FIR दर्ज होने का दावा
कुमार सर्वजीत ने कहा कि थानों में दर्ज मामलों के आंकड़ों पर नजर डालने से दलितों पर अत्याचार की स्थिति सामने आती है। उनके मुताबिक, वर्ष 2024 तक एससी एक्ट और दलितों पर अत्याचार से संबंधित लगभग 16 हजार मामले दर्ज हुए हैं। उन्होंने इस आंकड़े का हवाला देते हुए राज्य में कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए।
विधायक ने कहा कि जब समाज के कमजोर तबके के लोगों के खिलाफ लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो सरकार को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
राम और सनातन के नाम पर राजनीति करने वालों पर टिप्पणी
कुमार सर्वजीत ने धर्म और सनातन के नाम पर हो रही राजनीति पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज कई लोग खुद को रामभक्त, हनुमान का वंशज और सनातन का रक्षक बताते हैं, लेकिन उनके अनुसार ऐसे लोगों को धार्मिक ग्रंथों की वास्तविक शिक्षाओं की जानकारी भी नहीं है।
उन्होंने कहा कि सनातन की मूल भावना सभी धर्मों के लोगों को भाईचारे के साथ रहने का संदेश देती है। उनके मुताबिक, न कुरान में अत्याचार की शिक्षा दी गई है और न ही रामायण में। ऐसे में समाज में नफरत फैलाने की कोशिशों पर सवाल उठना चाहिए।
सरकार के खजाने और विकास कार्यों पर भी सवाल
दीपावली के अवसर पर गया जिले और बिहार की जनता को शुभकामनाएं देते हुए कुमार सर्वजीत ने राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि बिहार का खजाना भरे, ताकि गरीबों और जरूरतमंदों का कल्याण हो सके।
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक साल से राज्य का खजाना खाली है और विधायक अपने क्षेत्रों में नई सड़क या नाली तक का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के विकास को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए।
कुमार सर्वजीत के इन बयानों के बाद राज्य की कानून-व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा और विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है। हालांकि, उनके द्वारा बताए गए 16 हजार मामलों और सरकारी खजाने की स्थिति से जुड़े दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
