मुजफ्फरपुर। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) में अगले वित्तीय वर्ष में शैक्षणिक व्यवस्था के विस्तार और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारी तेज हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए 1234.01 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है। आगामी 28 नवंबर को प्रस्तावित सीनेट की बैठक में इस बजट को मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और नए स्नातकोत्तर (पीजी) कोर्स से संबंधित ऑर्डिनेंस एवं रेगुलेशन पर भी सदस्यों की सहमति ली जाएगी। इन प्रस्तावों को संबंधित निकायों और सिंडिकेट से पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है।
पिछले साल से 118 करोड़ रुपये अधिक का बजट
विश्वविद्यालय की ओर से तैयार बजट में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 118.08 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, विश्वविद्यालय प्रशासन ने 18.53 करोड़ रुपये के संभावित घाटे का भी अनुमान लगाया है। बजट का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर खर्च किया जाएगा।
वेतन भुगतान के लिए 400.24 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभों के मद में 398.60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 697 अतिथि शिक्षकों के मानदेय पर 38.12 करोड़ रुपये और आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान के लिए 9.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
भवन निर्माण से लेकर लैब और कंप्यूटर पर होगा खर्च
विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। भवन निर्माण और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए 114.55 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, छात्रों को बेहतर तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कंप्यूटर और प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद पर पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
नए वोकेशनल और सेल्फ फाइनेंस कोर्स के संचालन के लिए 6.92 करोड़ रुपये से अधिक की राशि रखी गई है। इसके साथ ही छात्र कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 26.01 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। विश्वविद्यालय का लक्ष्य शैक्षणिक संसाधनों को बेहतर बनाने के साथ विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
चार वर्षीय स्नातक और नए पीजी कोर्स की नियमावली पर भी चर्चा
सीनेट की बैठक में बजट के अलावा शैक्षणिक मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत संचालित चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और नए पीजी कोर्स से जुड़े ऑर्डिनेंस एवं रेगुलेशन को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। इसमें पाठ्यक्रम की संरचना, सेमेस्टर प्रणाली, परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
इसके अलावा नए वोकेशनल पाठ्यक्रम शुरू करने और कॉलेजों में शैक्षणिक संसाधनों के विस्तार से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। छठ की छुट्टियों के बाद विश्वविद्यालय खुलने पर सीनेट की बैठक की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बैठक में पारित होने के बाद बजट को अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद विश्वविद्यालय में प्रस्तावित विकास और शैक्षणिक योजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
