पटना : बिहार में पीएचडी करने वाली छात्राओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के तहत शोध करने वाली छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि, इस योजना का लाभ पहले से पीएचडी कर रही छात्राओं को नहीं मिलेगा। इसका फायदा केवल नये शैक्षणिक सत्र में पीएचडी के लिए नामांकन लेने वाली छात्राओं को मिलेगा। जेआरएफ या दूसरी सरकारी योजनाओं से छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इसके दायरे से बाहर रहेंगी।
कैबिनेट से मिली 126 करोड़ रुपये की मंजूरी
राज्य कैबिनेट ने 10 नवंबर को मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 126 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के तहत पात्र छात्राओं को लगातार चार वर्षों तक प्रतिमाह 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य आर्थिक परेशानियों को कम कर छात्राओं को उच्च शिक्षा और शोध के लिए प्रोत्साहित करना है।
नये नामांकन वाली छात्राओं को ही मिलेगा लाभ
योजना के तहत नये शैक्षणिक सत्र में बिहार के विश्वविद्यालयों से पीएचडी में नामांकन लेने वाली छात्राएं ही पात्र होंगी। वर्तमान में पीएचडी कर रही छात्राओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा जेआरएफ या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत आर्थिक सहायता अथवा छात्रवृत्ति लेने वाली छात्राएं भी आवेदन नहीं कर सकेंगी। एक छात्रा को एक ही तरह की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान रखा गया है।
किन छात्राओं को मिलेगा योजना का लाभ?
- बिहार के विश्वविद्यालयों में नये सत्र में पीएचडी में नामांकन लेने वाली छात्राएं।
- पात्र छात्राओं को चार साल तक हर महीने 10 हजार रुपये मिलेंगे।
- योजना के लिए कुल 126 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- पहले से पीएचडी कर रही छात्राएं पात्र नहीं होंगी।
- जेआरएफ या अन्य सरकारी छात्रवृत्ति लेने वाली छात्राओं को लाभ नहीं मिलेगा।
नियमावली तैयार होने के बाद शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब उच्च शिक्षा विभाग योजना की विस्तृत नियमावली तैयार करेगा। इसमें पात्रता, आवेदन, चयन और भुगतान से संबंधित दिशा-निर्देश तय किए जाएंगे। पीएचडी की उपलब्ध सीटों और शोध निर्देशक की उपलब्धता के आधार पर नामांकन लेने वाली छात्राएं आवेदन कर सकेंगी।
शोध के क्षेत्र में बढ़ेगी छात्राओं की भागीदारी
उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल के अनुसार, इस योजना से शोधार्थी छात्राओं को आर्थिक सहयोग मिलेगा। इससे वे आर्थिक चिंताओं से मुक्त होकर अपने शोध कार्य पर अधिक ध्यान दे सकेंगी। सरकार की इस पहल से बिहार में उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, आवेदन की तिथि और विस्तृत पात्रता संबंधी जानकारी विभाग की आधिकारिक नियमावली जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।




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