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बिहार में 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा राशन, CM सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान

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पटना: बिहार के 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें जन वितरण प्रणाली (PDS) की दुकानों पर राशन लेने के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार अगले साल से बुजुर्गों के हिस्से का राशन सीधे उनके घर तक पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को इसकी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ज्ञान भवन में आयोजित नए लाभुकों को राशन कार्ड और नई पीडीएस दुकानों के लाइसेंस वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने संयुक्त रूप से किया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बिहार में अब तक करीब 2 करोड़ 9 लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनके माध्यम से राज्य के लगभग 8 करोड़ 46 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दीपावली तक 24 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है।

मुख्यमंत्री ने शेष पात्र लोगों से राशन कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार आवेदन मिलने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड जारी करेगी।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ दिया गया है। इसके तहत करीब पौने तीन करोड़ नए लोगों को योजना में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा देने के साथ-साथ बीमारी की स्थिति में मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना भी है।

मुख्यमंत्री ने राज्य में विकास कार्यों को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले ‘सेवा संकल्प और कायाकल्प अभियान’ के तहत करीब 22 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

इस राशि से गांवों और शहरी वार्डों में अतिरिक्त सड़कों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों, कन्या विवाह भवनों और छठ घाटों का निर्माण कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को ‘पंचायत विकास दिवस’ मनाया जाए। इस दौरान पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा होगी। साथ ही योजनाओं पर खर्च की गई राशि और निर्माण कार्यों की प्रगति का भी हिसाब रखा जाएगा।

सरकार के इन फैसलों से बुजुर्गों को घर बैठे राशन मिलने, गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुंचाने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने की उम्मीद है।

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