बेतिया : बिहार में बेतिया राज की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की करीब 974.50 एकड़ जमीन को सरकार के अधीन करने का फैसला लिया है। इसे लेकर विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल आम लोगों की जरूरतों और राज्य के विकास से जुड़े कार्यों में किया जाएगा।
इस फैसले के बाद बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से रह रहे लोगों और संपत्ति पर दावा करने वालों के बीच भी चर्चा तेज हो गई है। सरकार ने आपत्ति दर्ज कराने और उसके निपटारे के लिए भी पूरी प्रक्रिया तय की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्वी चंपारण जिले के तीन मौजों फुर्सतपुर, झखरा और बैरिया में स्थित बेतिया राज की जमीन को राजसात किया गया है। इन तीनों मौजों के करीब 224 प्लॉट को मिलाकर कुल 974.50 एकड़ जमीन सरकार के अधीन लाई गई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगर किसी व्यक्ति या पक्ष को इस फैसले पर आपत्ति है तो वह अधिसूचना जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।
सरकार ने जमीन से जुड़े दावों और आपत्तियों के निपटारे के लिए विशेष व्यवस्था की है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष पदाधिकारियों को नामित किया जाएगा। इन अधिकारियों को सिविल न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होंगी।
आपत्तियों की सुनवाई के बाद संबंधित मामलों का निपटारा अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाएगा। यानी जिन लोगों को जमीन पर अपने अधिकार या स्वामित्व को लेकर दावा करना है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में जरूरी दस्तावेजों के साथ अपनी बात रखनी होगी।
बेतिया राज की संपत्तियों को सरकारी नियंत्रण में लेने के पीछे सरकार का उद्देश्य इनका बेहतर प्रबंधन और जनहित में इस्तेमाल करना है। सरकार का मानना है कि इन संपत्तियों का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है।
इसी वजह से इनके संरक्षण, सुरक्षा और नवीनीकरण के लिए विशेषज्ञों और पुरातात्विक संस्थानों की मदद ली जाएगी। सरकार इन जमीनों का इस्तेमाल राज्य के विकास और आम लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए करना चाहती है।
बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तैयारी है। अगर किसी व्यक्ति की आपत्ति खारिज हो जाती है तो संबंधित संपत्ति का प्रभावी कब्जा सरकार अपने हाथ में ले सकती है।
हालांकि, नियमों के तहत कुछ पुराने कब्जाधारियों को मालिकाना हक मिलने का भी प्रावधान बताया गया है। इसके लिए 1 जनवरी 1986 की कट ऑफ तारीख तय की गई है। साथ ही 40 साल से प्रभावी कब्जे को भी एक महत्वपूर्ण मानक माना गया है।
जो लोग निर्धारित कट ऑफ तारीख से पहले से जमीन पर कब्जे में हैं और अपने दावे के समर्थन में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं, उन्हें निर्धारित राशि के भुगतान के बाद संपत्ति का स्वामित्व दिए जाने का प्रावधान है।
ऐसे में बेतिया राज की जमीन को सरकारी नियंत्रण में लेने का यह फैसला पूर्वी चंपारण के हजारों लोगों और जमीन से जुड़े दावेदारों के लिए काफी अहम माना जा रहा है।




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