पटना : बिहार में किसानों से अनाज की सरकारी खरीद को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के रबी और खरीफ सीजन में अनाज की खरीद जारी रखने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को 11,200 करोड़ रुपये की ऋण गारंटी देने की मंजूरी दी है।
बुधवार को पटना स्थित मुख्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें किसानों से अनाज की सरकारी खरीद के लिए ऋण गारंटी देने का प्रस्ताव भी शामिल था।
सरकार के इस फैसले के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अनाज खरीदने के लिए 11,200 करोड़ रुपये तक के ऋण की सरकारी गारंटी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे निगम को किसानों से रबी और खरीफ सीजन में अनाज खरीदने के लिए जरूरी वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।
दरअसल, सरकारी स्तर पर किसानों से बड़े पैमाने पर अनाज की खरीद के लिए भारी वित्तीय संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार की ओर से ऋण की गारंटी मिलने से निगम को खरीद प्रक्रिया के लिए धन जुटाने में सहूलियत होगी और अनाज खरीद का काम जारी रखा जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले से वित्तीय वर्ष 2026-27 में किसानों की उपज की सरकारी खरीद व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। साथ ही किसानों को अपनी फसल सरकारी खरीद केंद्रों पर बेचने में भी सुविधा मिल सकती है।




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