सीतामढ़ी : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने बड़ी कार्रवाई की है। सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी प्रखंड प्रमुख मोहम्मद अफजल आलम के चार ठिकानों पर गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को एक साथ छापेमारी की गई। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में की गई है। छापेमारी के दौरान EOU की टीम को 30 लाख रुपये नकद, करीब 10 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा जमीन और मकान में निवेश से जुड़े बड़े खुलासे भी हुए हैं।
दरअसल, आर्थिक अपराध इकाई ने इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 33/26 के तहत 18 नवंबर 2026 को केस दर्ज किया था। इसके बाद मुजफ्फरपुर स्थित विशेष निगरानी न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त कर छापेमारी की गई। पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में टीम ने बाजपट्टी और मुजफ्फरपुर के चार ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया।
जिन ठिकानों पर तलाशी ली गई, उनमें अफजल आलम का पैतृक मकान, निजी आवास, बाजपट्टी प्रखंड स्थित सरकारी कार्यालय और मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के मकसूदपुर स्थित निजी आवास शामिल हैं। जांच के दौरान EOU को प्रथम दृष्टया ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनके मुताबिक अफजल आलम ने अपनी ज्ञात वैध आय से 1 करोड़ 25 लाख 3 हजार 500 रुपये अधिक की संपत्ति अर्जित की है। यह उनकी ज्ञात आय से करीब 259.94 प्रतिशत अधिक बताई गई है।
छापेमारी के दौरान अफजल आलम के ठिकानों से 30 लाख रुपये नकद और करीब 10 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इसके अलावा अलग-अलग बैंकों में संचालित 12 बैंक खातों और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की आठ पॉलिसियों से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। EOU की टीम इन सभी खातों और वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।
जांच के दौरान पिछले पांच वर्षों में अफजल आलम और उनके परिजनों के नाम पर 14 भूखंड और मकान खरीदे जाने से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में तीन दोस्तों और संबंधियों के साथ मिलकर खरीदी गई 104 डिसमिल जमीन भी शामिल है। इस जमीन पर निर्माण कार्य भी कराया गया है। इसका निबंधन मूल्य करीब चार करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद अफजल आलम दिसंबर 2021 में पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित होने के बाद बाजपट्टी के प्रखंड प्रमुख बने थे। पंचायत समिति सदस्य के रूप में उन्हें प्रतिमाह 10 हजार रुपये भत्ता मिलता है। इसी अवधि में उनकी संपत्ति में हुई कथित बढ़ोतरी को लेकर जांच की जा रही है।
फिलहाल EOU की टीम बरामद नकदी, आभूषण, जमीन के दस्तावेज और बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने इस मामले से बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग को भी अवगत कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और संपत्ति से जुड़े कितने नए खुलासे सामने आते हैं।




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