शिक्षा, कर, रोजगार, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने के लिए विधेयक पारित
चंडीगढ़, 10 अगस्त : पंजाब विधानसभा में सोमवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन शिक्षा, बुनियादी ढांचा, कर, रोजगार, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 9 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए, जिससे राज्य में विधायी और नियामक ढांचे को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा द्वारा पेश किया गया पंजाब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर (रेगुलेशन एंड मेंटेनेंस) संशोधन विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हुआ। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अन-एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (संशोधन) विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ।
सदन द्वारा विश्वविद्यालयों से संबंधित तीन विधेयक भी पारित किए गए। इन विधेयकों में क्लाउड यूनिवर्सिटी, होशियापुर विधेयक, 2026, एम.एस. डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला विधेयक, 2026 और फिजिक्सवाला डिजिटल यूनिवर्सिटी, पटियाला विधेयक, 2026 शामिल थे, जिन्हें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा पेश किया गया और बहुमत से पारित कर दिया गया।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन) विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हो गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब राज्य आउटसोस्र्ड परसोनल (ट्रांजिशन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट) विधेयक, 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ। पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद द्वारा पेश किया गया पंजाब पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2026 बहुमत से पारित हुआ।
वन एवं वन्य जीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा पेश किया गया पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज़ विधेयक, 2026 भी बहुमत से पारित हुआ। इन 9 विधेयकों का पारित होना पंजाब सरकार द्वारा प्रशासन को मजबूत करने, गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा को बढ़ावा देने, संस्थागत और प्रबंधकीय प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने, कर्मचारियों और नागरिकों के हितों की रक्षा करने, ग्रामीण संस्थाओं को सशक्त बनाने और राज्य में पर्यावरण संरक्षण को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाता है।
