पटना : बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के एक दर्जन से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं और लाखों लोग प्रभावित हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल 5 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ हरसंभव मदद उपलब्ध कराने की अपील की है।
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि बिहार इस समय भीषण बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहा है। उनके मुताबिक, राज्य के 20 जिले बाढ़जनित आपदा की चपेट में हैं और लाखों लोग संकट में हैं। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जिससे सार्वजनिक ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हजारों करोड़ रुपये की जान-माल की क्षति का भी जिक्र किया।
बाढ़ प्रभावित बड़ी आबादी भोजन, स्वच्छ पेयजल, दवा, बिजली, पशुचारा और सुरक्षित आवागमन जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है।
तेजस्वी ने बिहार सरकार की राहत व्यवस्था पर उठाए सवाल
तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार की राहत और बचाव व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ जैसी गंभीर आपदा के बावजूद राज्य सरकार और बिहार से निर्वाचित NDA के केंद्रीय मंत्री एवं सांसद केंद्र से पर्याप्त राहत और सहायता की मांग मजबूती से नहीं उठा पा रहे हैं।
हर साल बाढ़, फिर भी स्थायी समाधान नहीं
तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, लेकिन इसके स्थायी समाधान की दिशा में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन के तहत response, mitigation और adaptation की लंबे समय से चली आ रही विफलता का भी परिणाम है।
PM मोदी से तेजस्वी की 7 बड़ी मांगें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने कई अहम मांगें की हैं।
1. बिहार की विनाशकारी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए।
2. बिहार को तत्काल 5 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ विशेष बाढ़ राहत पैकेज दिया जाए।
3. बाढ़ प्रभावित और सड़क संपर्क से कट चुके इलाकों में अतिरिक्त नाव, बोट और अन्य जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
4. राहत और बचाव कार्यों के लिए जरूरत वाले क्षेत्रों में सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों की सहायता सुनिश्चित की जाए।
5. प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल, दवा, पशुचारा और अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए विशेष आर्थिक सहायता दी जाए।
7. राज्य की वित्तीय और आपदा प्रबंधन तैयारियों के साथ आकस्मिक निधि के उपयोग की स्वतंत्र समीक्षा या CAG परीक्षण कराया जाए।
बिहार के 76% भूभाग पर बाढ़ का खतरा, स्थायी समाधान की मांग
तेजस्वी यादव ने पत्र में बिहार की भौगोलिक स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य का करीब 76 प्रतिशत भूभाग बाढ़ प्रभावित रहता है और भारी बारिश तथा नदियों के बढ़ते जलस्तर के दौरान यह आंकड़ा 80 प्रतिशत से भी अधिक हो जाता है।
बाढ़ से निपटने के लिए Flood Resilience Mission की मांग
तेजस्वी ने बिहार की बाढ़ समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालिक Flood Resilience Mission शुरू करने की मांग की। इसके तहत नदी और तटबंध प्रबंधन, बेहतर जलनिकासी, जलाशयों का पुनर्जीवन, आधुनिक Flood Forecasting System और नेपाल, बांग्लादेश सहित पड़ोसी देशों के साथ प्रभावी जल प्रबंधन नीति बनाने की बात कही गई है।
तेजस्वी की PM मोदी से अपील—अविलंब बिहार का दौरा करें
तेजस्वी यादव ने कहा कि इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता बिहार के नागरिकों की जान बचाना है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि संकट की इस घड़ी में बिहार के साथ किसी तरह का सौतेला व्यवहार न किया जाए और मानवीय एवं राष्ट्रीय दायित्व को देखते हुए विशेष केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अविलंब बिहार का दौरा करने और बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए हरसंभव मानवीय, वित्तीय एवं अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की अपील की।
