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बिहार कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: फ्लाइट का किराया घटाने से ग्रीन हाइड्रोजन नीति तक, जानें पूरी डिटेल

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पटना : बिहार में सरकार ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत और विकास से जुड़े फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 30 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। इन फैसलों में हवाई यात्रा को सस्ता करने, ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने और राज्य में निवेश एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

फ्लाइट का किराया घटाने की दिशा में फैसला

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों में विमान यात्रा से जुड़े प्रावधानों को लेकर लिया गया निर्णय भी शामिल है। इसका उद्देश्य बिहार में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और यात्रियों पर पड़ने वाले किराये के बोझ को कम करना है।

राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ने से पटना के साथ-साथ दूसरे शहरों और एयरपोर्ट से जुड़े यात्रियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी

बिहार में स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति-2026 को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सितंबर में प्रस्तावित नीति-2026 को लेकर हुई समीक्षा बैठक में राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी। सरकार ने इस क्षेत्र में निवेश, उत्पादन, उपयोग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया था।

सरकारी अनुमान के मुताबिक प्रस्तावित नीति के तहत बिहार में करीब 16,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है और लगभग 12,000 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान जताया गया है।

उद्योग और निवेश को मिल सकता है बढ़ावा

ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार का फोकस राज्य में स्वच्छ ऊर्जा आधारित औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। मुख्यमंत्री कार्यालय की जानकारी के मुताबिक बरौनी रिफाइनरी और हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड समेत संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय कर हाइड्रोजन प्लांट की संभावनाओं पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैबिनेट के फैसलों का क्या होगा असर?

कैबिनेट के इन फैसलों का असर अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। एक तरफ विमान यात्रा और कनेक्टिविटी से जुड़े निर्णय यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन नीति बिहार में स्वच्छ ऊर्जा, निवेश और रोजगार के नए अवसरों की दिशा में अहम पहल हो सकती है।

बिहार सरकार के आधिकारिक e-Dashboard पर कैबिनेट के फैसलों और सरकारी नीतियों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

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