मुजफ्फरपुर : सरकारी कर्मचारियों को अपने घरों की छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन विशेष शिविर आयोजित करने जा रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत यह शिविर 16 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को कंपनीबाग स्थित नगर भवन में सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। इसमें कर्मचारियों को योजना की जानकारी देने के साथ इच्छुक कर्मियों का मौके पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को केंद्र और बिहार सरकार की ओर से कुल 98 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलने का प्रावधान बताया गया है।
डीएम ने सभी कार्यालय प्रधानों को दिया निर्देश
जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के प्रधानों के साथ अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को शिविर में शामिल होने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है। प्रशासन ने सरकारी कर्मियों से इस अवसर का लाभ उठाकर अपने घरों में सौर ऊर्जा अपनाने की अपील की है।
शिविर में कर्मचारियों को रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने की प्रक्रिया, योजना की पात्रता और इससे मिलने वाले वित्तीय लाभों की जानकारी दी जाएगी। इच्छुक कर्मचारी मौके पर ही आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
केंद्र और बिहार सरकार से मिलेगी सब्सिडी
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से अधिकतम 78 हजार रुपये और बिहार सरकार की ओर से 20 हजार रुपये तक का अनुदान दिए जाने का प्रावधान बताया गया है। इस तरह कुल सब्सिडी 98 हजार रुपये तक हो सकती है।
हालांकि, वास्तविक अनुदान की राशि सोलर सिस्टम की क्षमता, योजना के लागू नियमों और लाभार्थी की पात्रता पर निर्भर करेगी। शिविर में इन शर्तों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी।
रजिस्ट्रेशन के लिए साथ लाने होंगे ये दस्तावेज
शिविर में रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगा। इनमें आधार कार्ड, नवीनतम बिजली बिल, घर की छत की फोटो, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की प्रति और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं।
प्रशासन की ओर से कर्मचारियों से अपील की गई है कि वे सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर नगर भवन पहुंचें, ताकि आवेदन की प्रक्रिया पूरी करने में किसी तरह की परेशानी न हो।
इस पहल के जरिए सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को सौर ऊर्जा के विकल्प से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इससे घरों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिल सकती है।
