पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए कुल 101 आवेदक उपस्थित हुए, जिनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को त्वरित राहत मिल सके और सरकार के प्रति उनका विश्वास बना रहे।
विभिन्न विभागों से जुड़ी शिकायतों पर हुई सुनवाई
राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास तथा ऊर्जा विभाग सहित कई विभागों से संबंधित शिकायतें सामने आईं। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों ने आवेदकों की समस्याओं के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया। जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, उन्होंने सहयोग कार्यक्रम की सराहना की। आवेदकों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होने से उन्हें काफी राहत मिली है।
31 मार्च 2027 तक मरम्मत और रखरखाव का काम पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों को सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों, अस्पतालों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य संस्थानों और छूटे हुए टोलों की सड़कों की मरम्मत, रखरखाव एवं साफ-सफाई का कार्य 31 मार्च 2027 से पहले पूरा कराया जाए।
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में रंग-रोगन, चहारदीवारी की मरम्मत, शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। इसके अलावा, आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, भवनविहीन विद्यालयों के लिए भवन निर्माण तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
शिकायतों के समाधान में संवेदनशीलता बरतें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समय पर समाधान होने से आम लोगों को राहत मिल रही है और उनका भरोसा बढ़ा है। अधिकारियों को इस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरी तत्परता से काम करना होगा।
उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी आवेदनों के निष्पादन में पूर्ण सहयोग दें। आम लोगों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनना, उनका समयबद्ध समाधान करना और जरूरतमंदों को न्याय दिलाना सरकार एवं प्रशासन की जिम्मेदारी है।
पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन कर उन्हें संतुष्ट करना सरकार की प्राथमिकता है।
कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम से जुड़े।
