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बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नई पहचान होगी तय, U-DISE Plus पोर्टल पर 23 कैटेगरी में बंटेंगे शिक्षक; फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक

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पटना : बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का रिकॉर्ड अब नई व्यवस्था के तहत तैयार किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने U-DISE Plus 2026-27 पोर्टल पर शिक्षकों के लिए अलग-अलग कोड लागू किए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को कुल 23 कैटेगरी में बांटा गया है। अब शिक्षकों की पहचान उनकी नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा से जुड़े रिकॉर्ड के आधार पर होगी। शिक्षा विभाग के इस कदम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और फर्जी नामों के साथ एक ही शिक्षक की दोहरी प्रविष्टि जैसी गड़बड़ियों पर रोक लगाना है।

नई व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति के स्रोत और सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कोड निर्धारित किए गए हैं। इसमें बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। उनके लिए कक्षा के अनुसार अलग-अलग कोड तय किए गए हैं। इसके अलावा पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय और जिला परिषद के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों की पहचान भी अलग-अलग कोड से की जाएगी।

इससे विभाग को यह पता लगाने में आसानी होगी कि कौन-सा शिक्षक किस नियोजन प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुआ है और वर्तमान में किस विद्यालय में कार्यरत है।

शिक्षा विभाग की इस नई पहल से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का डिजिटल रिकॉर्ड अधिक व्यवस्थित हो सकेगा। कई बार पोर्टल पर एक ही शिक्षक का नाम दो जगह दर्ज होने या विद्यालय छोड़ चुके शिक्षकों का नाम रिकॉर्ड में बने रहने जैसी समस्याएं सामने आती हैं। नई कोडिंग व्यवस्था से ऐसी गड़बड़ियों की पहचान करना आसान होगा।

इसके साथ ही वेतन भुगतान में होने वाली अनियमितताओं और वित्तीय गड़बड़ियों को रोकने में भी मदद मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) को शिक्षकों का विवरण तीन दिनों के भीतर अपडेट करने का निर्देश दिया है। इसके तहत U-DISE Plus पोर्टल पर शिक्षकों से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां दर्ज और सत्यापित की जाएंगी।

वहीं, सेवानिवृत्त हो चुके शिक्षकों और दूसरे विद्यालयों में स्थानांतरित हो चुके शिक्षकों के नाम पुराने विद्यालयों की सूची से हटाए जाएंगे। इससे स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सही संख्या और उनकी सेवा संबंधी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

शिक्षा विभाग की इस नई व्यवस्था को सरकारी स्कूलों के प्रशासनिक रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 23 कैटेगरी में शिक्षकों का वर्गीकरण होने से नियुक्ति, स्थानांतरण, सेवा विवरण और वेतन भुगतान से संबंधित आंकड़ों का मिलान करना आसान होगा। अब जिला स्तर पर रिकॉर्ड अपडेट होने के बाद विभाग को राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का अधिक सटीक डिजिटल विवरण मिल सकेगा।

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