पटना : बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू करने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से कैबिनेट से जुड़े सभी कामकाज डिजिटल माध्यम से होंगे। साथ ही, निर्णय प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में ई-कैबिनेट व्यवस्था को लागू करने को लेकर उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की कैबिनेट कार्यप्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, तकनीक आधारित और पूरी तरह पेपरलेस बनाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
कैबिनेट की फाइलों का पूरा कामकाज होगा डिजिटल
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ई-कैबिनेट व्यवस्था सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। इसके माध्यम से कैबिनेट की निर्णय प्रक्रिया को अधिक त्वरित, सरल और पारदर्शी बनाया जा सकेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि कैबिनेट से संबंधित फाइलों का संचालन पूरी तरह डिजिटल माध्यम से किया जाए, ताकि फाइलों के निष्पादन में लगने वाले समय को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और सरकारी कामकाज में तेजी आएगी। साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनेगी।
ई-कैबिनेट में AI तकनीक का भी होगा इस्तेमाल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ई-कैबिनेट व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सहित आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुगम बनाया जाना चाहिए।
सरकार का उद्देश्य कैबिनेट से जुड़े कामकाज में अनावश्यक कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर डिजिटल माध्यम से निर्णय लेने की व्यवस्था विकसित करना है।
पेपरलेस प्रशासन से बचेगा समय और संसाधन
ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से सरकारी कामकाज में कागजों का इस्तेमाल कम होगा। इससे न केवल समय और संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल फाइलों के माध्यम से प्रस्तावों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संचालन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक दक्ष, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-कैबिनेट व्यवस्था बिहार में प्रभावी सुशासन और डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ई-कैबिनेट व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
बिहार में ई-कैबिनेट व्यवस्था लागू होने से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के साथ प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेजी लाने की उम्मीद है।
