डेस्क : बिहार के शिक्षा विभाग में 34 करोड़ रुपये से अधिक के वेतन घोटाले का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। शिक्षा विभाग ने पटना समेत छह जिलों में नए जिला शिक्षा पदाधिकारियों (DEO) की प्रतिनियुक्ति की है। इसके साथ ही कई जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (DPO) और कार्यक्रम पदाधिकारियों (PO) का भी तबादला किया गया है।
इस संबंध में शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर 2026 को आधिकारिक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में अगले आदेश तक अलग-अलग जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी छह अधिकारियों की तैनाती प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए की गई है।
दरअसल, बिहार के शिक्षा विभाग में वेतन भुगतान से जुड़ी बड़ी अनियमितता सामने आई है। HRMS पोर्टल पर कथित छेड़छाड़ कर राज्य के 38 जिलों में 6,895 मामलों के जरिए करीब 34.11 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निकासी किए जाने का मामला सामने आया है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, HRMS पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) और एरियर के भुगतान में गड़बड़ी की गई। आरोप है कि पोर्टल में कथित तौर पर बदलाव कर निर्धारित राशि से अधिक भुगतान और निकासी की गई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी 38 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। इसी बीच छह जिलों में नए DEO की प्रतिनियुक्ति और कई DPO तथा PO के तबादले का आदेश जारी किया गया है।
वेतन घोटाले की जांच और प्रशासनिक फेरबदल के बीच अब शिक्षा विभाग की आगे की कार्रवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं।
