पटना: बिहार के आर्थिक विकास की दिशा में एक नई पहल हुई है। राजधानी पटना नगर निगम के 200 करोड़ रुपये के म्युनिसिपल बॉन्ड की पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) में लिस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पटना के होटल ताज सिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में बेल सेरेमनी और दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल बॉन्ड के जरिए पटना नगर निगम को 200 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। इससे राज्य में विकास और आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल ऐसी परियोजनाओं में किया जाए, जिनसे नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो। उन्होंने बिहार के दूसरे नगर निगमों को भी इस दिशा में पहल करने की सलाह दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना में 26 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव के निर्माण में 13 साल लगे। अब सरकार 126 किलोमीटर लंबी मरीन ड्राइव के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। इस परियोजना पर करीब 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इसे पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित करने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने राज्य में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों को पीपीपी मोड पर संचालित करने की पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अनुभवी चिकित्सकों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों की मदद से इन संस्थानों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिजली की खरीद अलग-अलग समय पर अलग-अलग कीमतों पर करनी पड़ती है। इससे बचने के लिए बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज सिस्टम विकसित करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 21 नवंबर को बिहार दौरे का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान बैटरी और पंप स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी परियोजनाओं सहित कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संपन्न परिवारों से 125 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ छोड़कर घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि तीन किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर सरकार की ओर से करीब 98 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। अतिरिक्त बिजली होने पर सरकार उसे खरीदेगी।
मुख्यमंत्री ने नदियों से गाद निकालने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इससे एक तरफ बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ राजस्व अर्जित करने के नए अवसर भी पैदा होंगे।
इसके अलावा बिहार में 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर भी उन्होंने बात रखी। पटना में प्रस्तावित पाटलिपुत्र टाउनशिप से करीब 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। राज्य में आधुनिक आवासीय क्षेत्रों और हाईराइज इमारतों के निर्माण को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
कार्यक्रम में दोनों उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की मेयर सीता साहू, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, पटना नगर निगम के म्युनिसिपल बॉन्ड की NSE में लिस्टिंग के साथ बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाने और राजस्व के नए स्रोत तैयार करने पर सरकार ने अपना रोडमैप सामने रखा है।




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