पटना : बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीब और आवासहीन परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1399.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान मिलने की दिशा में मदद मिलेगी।
मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का प्रस्ताव भी शामिल रहा। कैबिनेट ने योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1399.6028 करोड़ रुपये की अग्रिम निकासी को मंजूरी दी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए मंजूर की गई कुल राशि में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी शामिल है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इसमें केंद्र सरकार की ओर से 450.1554 करोड़ रुपये और बिहार सरकार की ओर से 949.4474 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
इस राशि का इस्तेमाल योजना के तहत स्वीकृत ग्रामीण आवासों के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता की प्रक्रिया को गति देना है, ताकि अधूरे मकानों का निर्माण समय पर पूरा हो सके।
इस फैसले का लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहले से स्वीकृत आवासों के पात्र लाभार्थियों को मिलेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, जरूरतमंद और आवासहीन परिवारों को इस योजना के माध्यम से पक्का मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
योजना के तहत पात्र परिवारों को आवास निर्माण के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। इससे कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास की सुविधा मिलती है।
बिहार के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी ऐसे परिवार हैं, जिन्हें पक्के मकान की जरूरत है। ऐसे में कैबिनेट की ओर से करीब 1400 करोड़ रुपये की मंजूरी को ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन से जोड़कर देखा जा रहा है।
इस राशि से पहले से स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने में मदद मिलेगी। हालांकि, इस मंजूरी का अर्थ नए लाभार्थियों की सूची जारी होना नहीं है। इसका सीधा संबंध योजना के तहत स्वीकृत मकानों के निर्माण के लिए राशि उपलब्ध कराने से है। सरकार के इस फैसले के बाद अब लाभार्थियों की नजर राशि के आवंटन और निर्माण कार्य की प्रगति पर रहेगी।




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