पटना : बिहार में छठ महापर्व की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने पंचायतों और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों के तीन महीने के मासिक भत्ते के भुगतान के लिए 137.03 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। छठ से ठीक पहले लिए गए इस फैसले से प्रदेशभर के पंचायत प्रतिनिधियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
दरअसल, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के तीन महीने के नियत मासिक भत्ते के भुगतान के लिए यह राशि आवंटित की है। सरकार की ओर से जारी 137.03 करोड़ रुपये सप्तम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराए गए हैं।
इस राशि से राज्यभर के लगभग ढाई लाख निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। इसमें मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और ग्राम कचहरी से जुड़े निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल हैं। हालांकि, अलग-अलग श्रेणियों के प्रतिनिधियों को मिलने वाले भत्ते की राशि उनके निर्धारित मासिक भत्ते के अनुसार तय होगी।
बिहार में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण प्रशासन की अहम कड़ी है। गांवों में विकास योजनाओं को लागू कराने से लेकर सड़क, नाली, पेयजल, साफ-सफाई और दूसरी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वहीं, ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे विवादों के निपटारे में योगदान देते हैं।
ऐसे में तीन महीने के मासिक भत्ते के भुगतान के लिए इतनी बड़ी राशि जारी करना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए राहत भरा कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह फैसला छठ महापर्व से ठीक पहले लिया गया है। ऐसे में त्योहार के दौरान मिलने वाली इस आर्थिक सहायता से जनप्रतिनिधियों को फायदा होगा।
फिलहाल, सरकार की ओर से राशि आवंटित कर दी गई है। अब इसी के आधार पर संबंधित प्रतिनिधियों को तीन महीने के भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
कुल मिलाकर, छठ से पहले बिहार सरकार के इस फैसले से करीब 2.50 लाख पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा मिलने वाला है। 137.03 करोड़ रुपये जारी होने के बाद अब सभी की नजर भत्ते के भुगतान पर टिकी है।




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