डेस्क : बिहार में बैंकों का साख-जमा (सीडी) अनुपात सितंबर 2026 तक 60.17 फीसदी रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 78.9 फीसदी दर्ज किया गया. यानी देशभर में बैंक जमा किये गये हर 100 रुपये पर करीब 80 रुपये कर्ज दे रहे हैं, जबकि बिहार में यह आंकड़ा सिर्फ 60 रुपये है. राज्य के बैंकों में 6.49 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, जबकि कर्ज वितरण 3.90 लाख करोड़ रुपये ही है. जमा और ऋण वितरण के बीच करीब 2.58 लाख करोड़ रुपये का अंतर है. बैंकों से जरूरत के मुताबिक कर्ज नहीं मिलने की स्थिति में गरीब, किसान और निम्न आय वर्ग के परिवारों के सामने फिर से माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं से महंगा कर्ज लेने की स्थिति पैदा हो सकती है.
बिहार में दो साल में 12,477 करोड़ घटा माइक्रोफाइनेंस का कर्ज
बिहार में पिछले दो वर्षों में माइक्रोफाइनेंस का कर्ज 12,477 करोड़ रुपये यानी करीब 19 फीसदी घटा है. मार्च 2024 में माइक्रोफाइनेंस का बकाया 65,487 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 में घटकर 53,010 करोड़ रुपये रह गया. कर्ज के बोझ और कई संस्थाओं से एक साथ ऋण लेने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिहाज से यह गिरावट दर्ज की गयी.
हालांकि, अब बैंकों के कम कर्ज वितरण के बीच माइक्रोफाइनेंस की तरफ फिर से लौटने का खतरा पैदा हो रहा है. बिहार में माइक्रोफाइनेंस का बकाया मार्च 2025 में 57,206 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2026 में 53,010 करोड़ रुपये रह गया. इस तरह एक साल में 4,196 करोड़ रुपये की कमी आयी. इसके बावजूद बिहार देश का सबसे बड़ा माइक्रोफाइनेंस बाजार बना हुआ है. देश के कुल माइक्रोफाइनेंस बकाये में बिहार की हिस्सेदारी 16 फीसदी है.
कृषि क्षेत्र में लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 28 फीसदी कर्ज वितरण
बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित कर्ज लक्ष्य के मुकाबले वितरण की स्थिति कमजोर रही है. सालाना 1.57 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले छह महीने में सिर्फ 43,967 करोड़ रुपये यानी 28 फीसदी कर्ज वितरित किया गया. किसान क्रेडिट कार्ड के 7.37 लाख खातों में से 7.12 लाख पुराने खातों का नवीनीकरण किया गया.
वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में कर्ज वितरण की स्थिति बेहतर रही. इस क्षेत्र के लिए निर्धारित 1,59,632 करोड़ रुपये के लक्ष्य में से 84,091 करोड़ रुपये यानी 52.68 फीसदी कर्ज बांटा गया.
सबसे ज्यादा जमा वाले बैंकों का सीडी रेशियो 50 फीसदी से कम
बिहार में पहली बार बैंकों के प्रदर्शन को 100 अंकों के वैज्ञानिक मापन सूचकांक पर परखा गया है. विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की समीक्षा में सामने आया कि जिन बैंकों के पास बिहार की सबसे अधिक जमा पूंजी है, उन्हीं का साख-जमा अनुपात 50 फीसदी से कम है. इसमें बड़े नेशनल बैंकों के साथ रूरल बैंक और निजी बैंक भी शामिल हैं.
राज्य में बैंकों के पास कुल 6.49 लाख करोड़ रुपये जमा हैं, लेकिन इसके मुकाबले ऋण वितरण 3.90 लाख करोड़ रुपये ही है. सितंबर 2026 तक बिहार का सीडी रेशियो 60.17 फीसदी रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत करीब 78.9 फीसदी था.




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