पटना : बिहार में जमीन बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े विवादों पर पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्थायी लोक अदालत को जमीन विवादों में समझौता दर्ज करने या उस पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने रोहतास जिले में पैतृक संपत्ति के बंटवारे से जुड़े 15 साल पुराने अवॉर्ड को रद्द कर दिया है।
जस्टिस जी. अनुपमा चक्रवर्ती की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र केवल जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों तक सीमित है। जमीन के बंटवारे और पारिवारिक संपत्ति के मामले इसके दायरे में नहीं आते।
यह मामला रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र के बनूआ टोला कोन्ही निवासी बिगन शाह की याचिका से जुड़ा है। साल 2010 में पैतृक संपत्ति में एक-चौथाई हिस्से के बंटवारे को लेकर मामला सासाराम की स्थायी लोक अदालत पहुंचा था। सुनवाई के दौरान परिवार के सदस्यों के बीच आपसी सहमति से समझौता हुआ था। इसी आधार पर 7 जुलाई 2011 को जमीन बंटवारे का अवॉर्ड पारित किया गया था।
बाद में बिगन शाह ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका कहना था कि टाइपिंग की गलती के कारण समझौता-पत्र की अनुसूची-C में खाता संख्या 69 और प्लॉट संख्या 271 की 1.5 डिसमिल जमीन का विवरण छूट गया था। उन्होंने 2011 के अवॉर्ड में संशोधन की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 22-A और 22-B(1) का हवाला देते हुए कहा कि स्थायी लोक अदालत को परिवहन, डाक, बिजली, पानी, अस्पताल और बीमा जैसी जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों के निपटारे का अधिकार है। जमीन बंटवारे का मामला इस श्रेणी में नहीं आता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमीन विवाद में अवॉर्ड पारित करना स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। इसी आधार पर 7 जुलाई 2011 के पूरे अवॉर्ड को शुरुआत से ही अमान्य मानते हुए निरस्त कर दिया गया।
हालांकि, हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के लिए आगे का रास्ता भी खुला रखा है। वे आपसी समझौते को कानूनी रूप से दर्ज कराने के लिए सक्षम सिविल कोर्ट जा सकते हैं या सासाराम के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्री-लिटिगेशन मामला दाखिल कर सकते हैं।




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