पटना : अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों की संख्या में ड्राइवर पटना के गांधी मैदान में जुटे हैं। ड्राइवरों ने अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री आवास तक पैदल मार्च करने की तैयारी की है। प्रदर्शन में शामिल ड्राइवरों ने सरकार से उनके सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ठोस कदम उठाने की मांग की है।
ड्राइवरों की ओर से कुल 10 सूत्री मांगें रखी गई हैं। इनमें सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु को आपदा की श्रेणी में शामिल करने, ड्राइवर आयोग के गठन और ड्राइवर वेलफेयर फंड की व्यवस्था करने की मांग प्रमुख है।
ये हैं ड्राइवरों की 10 सूत्री मांगें
- दुर्घटना में मृत्यु पर आपदा का दर्जा: सड़क दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु को आपदा की श्रेणी में शामिल किया जाए।
- ड्राइवर आयोग का गठन: ड्राइवरों के हितों की रक्षा के लिए ड्राइवर आयोग बनाया जाए और ड्राइवर वेलफेयर फंड की व्यवस्था हो।
- बीमा और चिकित्सा सुविधा: दुर्घटना में ड्राइवर की मृत्यु होने पर 20 लाख रुपये और अपंगता की स्थिति में 10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। साथ ही दुर्घटना में मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो।
- पेंशन योजना: 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले ड्राइवरों के लिए पेंशन योजना शुरू की जाए। दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को तत्काल पेंशन का लाभ मिले।
- बच्चों के लिए उच्च शिक्षा: ड्राइवरों के बच्चों को उच्च शिक्षा में विशेष आरक्षण की सुविधा दी जाए।
- वाहनों में कैमरे अनिवार्य हों: गाड़ियों में आगे और पीछे रिकॉर्डिंग के लिए छह कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी घटना या दुर्घटना की स्थिति में फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान हो सके।
- ड्राइवर दिवस घोषित हो: प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस घोषित किया जाए और इस दिन ड्राइवरों को अवकाश मिले।
- द्वितीय श्रेणी सैनिक की मान्यता: ड्राइवरों को द्वितीय श्रेणी सैनिक के रूप में मान्यता दी जाए।
- अस्पतालों में आरक्षित बेड: सड़क दुर्घटनाओं में घायल ड्राइवरों के इलाज के लिए प्रत्येक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एक बेड आरक्षित किया जाए।
- ड्राइवर सुरक्षा कानून: ड्राइवरों के लिए विशेष सुरक्षा कानून बनाया जाए, ताकि सड़क पर उनके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये मांगें खासकर कॉमर्शियल लाइसेंसधारी ड्राइवरों के हितों से जुड़ी हैं। उनका मानना है कि सड़क परिवहन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ड्राइवरों को भी सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पेंशन और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। अब सभी की नजरें सरकार के रुख और ड्राइवरों की मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।




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