पटना : बिहार के सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए खरीदे गए माइक्रोवेव डस्टबीन और बायोडिग्रेडेबल बैग की खरीद को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितता और बाजार कीमत की तुलना में वस्तुओं के दाम में भारी अंतर का आरोप लगाया गया है। अदालत ने राज्य सरकार को 19 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
307 करोड़ रुपये की खरीद पर उठे सवाल
पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कौशलेश कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र ने खरीद प्रक्रिया और वस्तुओं की कीमतों को लेकर अदालत के समक्ष कई दावे रखे।
75 लीटर डस्टबीन की कीमत पर सवाल
याचिका में आरोप लगाया गया है कि 75 लीटर क्षमता वाले एक माइक्रोवेव डस्टबीन की खरीद कीमत 15,490 रुपये बताई गई, जबकि इसकी बाजार कीमत करीब 1,550 रुपये होने का दावा किया गया है। याचिका में दोनों कीमतों के बीच बड़े अंतर को लेकर खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।
45 लीटर डस्टबीन भी विवादों में
इसी तरह 45 लीटर क्षमता वाले माइक्रोवेव डस्टबीन की खरीद 11,474 रुपये में किए जाने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार इसकी बाजार कीमत करीब 1,162 रुपये है। इन दावों के आधार पर खरीद में कीमत निर्धारण को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमत पर भी दावा
याचिका में 75 लीटर के बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमत 98 रुपये और 45 लीटर के बैग की कीमत 69 रुपये होने का दावा किया गया है। वहीं बाजार में इनकी कीमत क्रमशः 8.50 रुपये और 5.75 रुपये बताए जाने का आरोप लगाया गया है।
57 ऑर्डर दिए जाने का दावा
अदालत को बताया गया कि जून 2024 से 18 अप्रैल 2026 के बीच इन वस्तुओं की आपूर्ति के लिए 57 ऑर्डर दिए गए। याचिका के अनुसार निविदा प्रक्रिया में सात कंपनियों ने हिस्सा लिया था और लखनऊ की एसएस मेडिकल सिस्टम को निविदा दिए जाने का दावा किया गया है।
चार वस्तुओं पर 307 करोड़ खर्च का आरोप
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दावा किया गया कि चारों वस्तुओं की खरीद 18 प्रतिशत GST सहित करीब 307 करोड़ रुपये में की गई। वहीं चार अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मों से कोटेशन लिए जाने पर इन्हीं वस्तुओं की कुल कीमत करीब 29 करोड़ रुपये आने का दावा किया गया है।
BMSICL की निविदा प्रक्रिया पर नजर
याचिका के अनुसार बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (BMSICL) ने सरकारी अस्पतालों में बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए 75 और 45 लीटर क्षमता वाले माइक्रोवेव डस्टबीन तथा बायोडिग्रेडेबल बैग की आपूर्ति के लिए निविदा निकाली थी। अब अदालत ने पूरी खरीद प्रक्रिया पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
8 सितंबर को भी हुई थी सुनवाई
इस मामले में इससे पहले 8 सितंबर को भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान भी राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। अब अदालत ने सरकार को 19 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
सरकार के जवाब से साफ होगी स्थिति
फिलहाल डस्टबीन और बायोडिग्रेडेबल बैग की कीमतों, खरीद प्रक्रिया और कथित अनियमितताओं से जुड़े सभी आरोप जनहित याचिका में लगाए गए दावों का हिस्सा हैं। राज्य सरकार का जवाब आने के बाद निविदा की शर्तों, कीमत निर्धारण और खरीद प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की तस्वीर और स्पष्ट होगी।
मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। उस दिन सरकार के जवाब के आधार पर पटना हाईकोर्ट आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले सकता है।
