पटना : बिहार में भूमिहीन परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार ‘अभियान बसेरा-2’ के तहत 30 हजार भूमिहीन परिवारों को जमीन देने जा रही है। इसके लिए 20 नवंबर को जिला मुख्यालयों में समारोह या विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पात्र लाभुकों को वास भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। इस जमीन पर परिवार अपना घर बनाकर रह सकेंगे।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस पहल का उद्देश्य राज्य के पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभुकों को 3 से 5 डिसमिल तक जमीन दी जाएगी। सरकार ने इस अभियान के निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं।
20 नवंबर को आयोजित होंगे विशेष शिविर
विभाग के निर्देश के अनुसार, सभी जिला मुख्यालयों में 20 नवंबर को विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में पात्र परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। अभियान की प्रगति की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर हर सप्ताह की जाएगी, ताकि कोई भी योग्य लाभुक योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे।
अधिकारियों को तैयारी पूरी करने का निर्देश
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अभियान बसेरा-2 के तहत अब तक सर्वे किए गए और लंबित पात्र परिवारों की सूची की अंचलाधिकारियों के माध्यम से तत्काल जांच कराई जाए।
यदि कोई नया पात्र परिवार योजना में शामिल किया जाना है, तो अभियान बसेरा पोर्टल पर उसकी प्रविष्टि जल्द पूरी करनी होगी। इसके साथ ही बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र तैयार करने और संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर की प्रक्रिया 6 नवंबर तक पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
अब तक 93,916 लाभुकों को मिला लाभ
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, अभियान बसेरा-2 के तहत अब तक 93,916 लाभुकों को फायदा मिल चुका है। इसमें 15 अगस्त 2026 को विशेष अभियान के दौरान 30,085 पात्र भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण-पत्र दिए जाने का आंकड़ा भी शामिल है।
अब 20 नवंबर को प्रस्तावित अभियान के तहत 30 हजार और परिवारों को लाभ देने का लक्ष्य है। यदि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रमाण-पत्र वितरित किए जाते हैं, तो योजना के कुल लाभुकों की संख्या करीब 1 लाख 24 हजार तक पहुंच सकती है। इससे हजारों भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को मदद मिलेगी।
