बिहार MLC Election 2026: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर शिक्षकों और युवाओं के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। दरभंगा में पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान प्रशांत किशोर ने शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाने और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में 10 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा किया। उन्होंने इन घोषणाओं को अपनी व्यक्तिगत गारंटी बताया।
शिक्षकों के लिए 7वें वेतन आयोग का वादा
प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के शिक्षक लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जन सुराज के उम्मीदवारों के चुनाव जीतने की स्थिति में शिक्षकों को लोकसभा चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाने की दिशा में काम किया जाएगा।
शिक्षकों को लेकर यह घोषणा ऐसे समय में हुई है, जब बिहार में शिक्षक संगठनों और वेतन एवं सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे लगातार राजनीतिक चर्चा में हैं।
युवाओं को 10 हजार नौकरियों का ऐलान
प्रशांत किशोर ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के युवाओं को लेकर भी बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि हर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार युवाओं को नौकरी दिलाई जाएगी।
दरभंगा में दिए गए बयान के अनुसार, उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत गारंटी बताया।
इससे पहले तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान भी प्रशांत किशोर ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 10 हजार नौकरियों का मुद्दा उठाया था।
MLC चुनाव को लेकर क्या बोले प्रशांत किशोर?
प्रशांत किशोर ने कहा कि विधान परिषद चुनाव का उद्देश्य सीधे तौर पर सरकार बनाना या गिराना नहीं है, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने और उसकी योजनाओं की निगरानी करने में भूमिका निभाना है।
उन्होंने बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को भी अपने संबोधन में उठाया।
दो घोषणाओं पर एक नजर
वर्ग : प्रशांत किशोर की घोषणा
शिक्षक : 7वें वेतन आयोग का लाभ दिलाने का वादा
स्नातक/युवा : प्रत्येक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा
क्या है इन घोषणाओं का मतलब?
प्रशांत किशोर के इन ऐलानों में बिहार के दो बड़े मतदाता समूहों-शिक्षकों और स्नातक युवाओं-से जुड़े रोजगार और वेतन के मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। हालांकि, ये राजनीतिक घोषणाएं और चुनावी वादे हैं; इनके लागू होने की वास्तविक स्थिति संबंधित चुनाव परिणाम, संवैधानिक/प्रशासनिक प्रक्रियाओं और सरकार के निर्णयों पर निर्भर करेगी।
